मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, मनेन्द्रगढ़, तह० मनेन्द्रगढ़, जिला एम०सी०बी० (छ.ग.) पारित आदेश 16 अप्रैल 2025 प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक मनेन्द्रगढ़ (नजूल), तह० मनेन्द्रगढ़ जिला एम०सी०बी० (छ०ग०) द्वारा नगर मनेन्द्रगढ़ जैन चौक स्थित नजूल भू-खण्ड कमांक 359/2 आन्तरिक नजूल संधारण खसरा वर्ष 2024-25 में क्षेत्रफल 60X40=2400 पक्का मकान, को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़, पट्टा आवसान तिथि 31 मार्च 1975 दर्ज हैं। वर्तमान में उक्त भूमि में सम्पूर्ण रकबे पर को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड का भवन बना हुआ है जो जर्जर अवस्था में हैं। भविष्य में दुर्घटना घटित होने की संभावना बन सकती है। जिसके कारण सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन को गिराया जाना अति आवश्यक है। प्रकरण पंजीबद्ध कर मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ एवं लोक निर्माण विभाग मनेन्द्रगढ़ से जॉच प्रतिवेदन लिया गया। कार्यालय मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ के पत्र क्रमांक / 2229/रा०शा०/ न०पा०/2024, मनेन्द्रगढ़, 30 दिसंबर 2024 के माध्यम से कलेक्टर को अपने पत्र में उल्लेखित किया गया है कि मनेन्द्रगढ़ शहर में बढ़ते ट्रैफिक एवं जनसंख्या के दबाव को देखते हुए एवं शहर के बीच सड़कों के किनारे लगने वाले फलों के ठेले व दो पहिया वाहनों की पार्किंग हेतु भूमि की आवश्यकता है। मनेन्द्रगढ़ शहर के बीच जैन मंदिर के बगल में को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड के नाम से प्लॉट नं० 359/2 रकबा 2400 वर्गफिट भूमि है, जिसमें भवन निर्मित है, जो कि वर्तमान में काफी जर्जर अवस्था में है। उक्त भवन उपयोग विहीन होने के कारण नगर पालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ द्वारा उक्त स्थल पर फलों का ठेला एवं दो पहिया पार्किंग के लिए बनाया जा सकता है तथा नगरपालिका परिषद् को आबंटित किये जाना उल्लेखित किया गया है। प्रबंधक, सहकारी विपणन संस्था (को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड) द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को आपत्ति प्रस्तुत किया गया है कि सहकारी विपणन संस्था को अविभाजित सरगुजा कलेक्टर द्वारा CR No. 20 A3807 वर्ष 1959-1960 में कलेक्टर महोदय द्वारा संस्था को उक्त भूमि आबंटित है। उक्त संस्था वर्ष 1969 से कार्यरत है, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/BSP/2/30-10-59 है, जो एक रजिस्टर्ड संस्था है एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाए कोरिया के अधीन है। उक्त भूमि में सहकारी विपणन संस्था का कार्यालय संचालित है और वर्तमान में इस संस्था में 03 कर्मचारी कार्यरत है।कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी (छ०ग०) द्वारा संयुक्त जॉच प्रतिवेदन दिनांक 20 मार्च 2025 इस कार्यालय को प्राप्त। प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़ के जर्जर भवन का तकनीकी परीक्षण 30 दिसंबर 2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान दिवार, फ्लोर, दरवाजा एवं खिड़की व छत जर्जर स्थिति में पाया गया साथ ही भवन की छत का कांक्रीट स्वतः ही टूट कर गिर रही है। उक्त भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है तथा कंडम घोषित कर किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में Appendix 3.08 एवं फार्म 136 साईड प्लान, राजस्व पर निरीक्षक नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ का नजरी नक्शा, जी०पी०एस० जनित नक्शा फोटोग्राफ्स है, जो प्रकरण में संलग्न है। मैंने प्रकरण एवं प्रकरण में संलग्न, राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़ का माध्यम से कलेक्टर महोदय के प्रस्तुत पत्र एवं कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग संभाग मनेन्द्रगढ़ का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन सह तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान दिवार, फ्लोर, दरवाजा एवं खिड़की व छत जर्जर स्थिति में पाया गया साथ ही भवन की छत का कांक्रीट स्वतः ही टूट कर गिर रही है। उक्त भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण उपयोग योग्य नहीं है तथा कंडम घोषित कर किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर भवन की वर्तमान स्थिति निष्प्रयोजित योग्य (जर्जर) है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नवगठित जिला हैं तथा नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय है। जहां मनेन्द्रगढ़ शहर के मध्य पार्किंग की अव्यवस्था है। जिस कारण सार्वजनिक लोकहित के लिए सुगम स्थानों पर फलों का ठेला एवं दो पहिया पार्किंग इत्यादि के लिये भवन को गिराया जाना अतिआवश्यक है। अतः नगर मनेन्द्रगढ़ को-आपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड का भवन बना हुआ है जो जर्जर अवस्था में हैं। भविष्य में दर्घटना घटित होने की संभावना बन सकती है। अतः नगर मनेन्द्रगढ़ जैन चौक स्थित नजूल भू-खण्ड क्रमांक 359/2 क्षेत्रफल 60X40=2400 को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड मनेन्द्रगढ़ का पक्का मकान अत्यंत जर्जर एवं अनुपयोगी होने के कारण उक्त भवन को गिराये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। भवन डिस्मेंटल के दौरान आसपास के इमारतों को नुकसान न पहुँचे, इसके लिये उचित सुरक्षा मानदण्डों व विधिक प्रावधान / नियम तथा शर्तों के अधीन ही कार्यवाही करेंगे। प्रदुर्षण व पर्यावरण नियमों का पालन करे तथा धूल और मलबा का उचित प्रबंधन करें तथा किसी प्रकार का जन/हानि व दुर्घटना न हो इसका विशेष ध्यान रखा जायें। भवन डिस्मेंटल के दौरान आम जनता के निस्तारी एवं उनके दिन-चर्या की सुविधाओं यथा पानी, बिजली, आवागमन आदि सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं लोक न्यूसेंस की स्थिति निर्मित न हो, इसका पर्याप्त ध्यान रखा जावें। भवन डिस्मेंटल की कार्यवाही की वीडियोग्राफी व फोटोग्राफ्स का रिकॉर्ड आवश्यक रूप से रखें। आदेश की प्रति के साथ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् मनेन्द्रगढ़, जिला एमसीबी (छ.ग.) की ओर उक्त भवन को गिराने की आवश्यक कार्यवाही हेतु ज्ञापन जारी हो तथा 07 दिवस के भीतर पालन प्रतिवेदन लिया जावें। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

छत्तीसगढ़ बन रहा निवेश का नया हब,राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का हुआ है औद्योगिक निवेश रायपुर । छत्तीसगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025 में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रोजेक्ट टूडे सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में 218 नई परियोजनाओं में 1,63,749 करोड़ रूपए का निवेश आया है, जो देश के कुल निवेश का 3.71 प्रतिशत है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को, देश के टॉप टेन निवेश वाले राज्यों में शामिल करती है। इस सफलता के पीछे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-30 का महत्वपूर्ण योगदान है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में हुए निवेश को मिलाकर राज्य में अब तक 4.4 लाख करोड़ रूपए का औद्योगिक निवेश हुआ है। एक नवंबर 2024 से लागू नई औद्योगिक नीति 2024-30 ने छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए एक आकर्षक राज्य बना दिया है। इस नीति में न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन के सूत्र को अपनाया गया है, जिसके तहत सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन आवेदन, और त्वरित प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। नीति में फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। उद्योगों को 30-50 प्रतिशत सब्सिडी, 5 से 12 साल तक कर छूट, और ब्याज अनुदान जैसे प्रावधानों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। नीति में 1000 से अधिक रोजगार देने वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक पॉलिसी और प्रति व्यक्ति 15,000 तक प्रशिक्षण अनुदान जैसे प्रावधान भी शामिल हैं, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए रोजगार सृजित करना है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर निवेश को आकर्षित करने के लिए देश के प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, और बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट का आयोजन किया गया। इन समिट्स में देश-विदेश के प्रमुख उद्योगपतियों ने हिस्सा लिया, जिसके परिणामस्वरूप 4.4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मुंबई में आयोजित समिट में 6000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव और अमेरिका व रूस के कॉन्सल जनरल से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सहमति मिली। दिल्ली में 15,184 करोड़ और बेंगलुरु में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की सहमति ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक क्षमता को रेखांकित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि छत्तीसगढ़ सरकार पारदर्शी और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले एक साल में 300 से अधिक सुधार लागू किए, जिसने कागजी प्रक्रियाओं को कम कर कारोबारी माहौल को पारदर्शी और तेज बनाया। सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए सभी स्वीकृतियां और लाइसेंस आसानी से उपलब्ध हैं, और सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया को 7 दिनों के भीतर सीमित किया गया है। इन सुधारों ने छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े उद्योगपतियों तक के लिए छत्तीसगढ़ को एक पसंदीदा गंतव्य बनाया है। छत्तीसगढ़ ने पहली बार सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, और एआई आधारित उद्योगों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं। नवा रायपुर में हाल ही में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमिपूजन हुआ, जो तकनीकी नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है। नया रायपुर को बेंगलुरु और हैदराबाद की तर्ज पर आईटी हब के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें नैसकॉम के साथ समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति न केवल उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि पर भी जोर देती है। हमारा लक्ष्य अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047 नवा अंजोर के तहत विकसित भारत के निर्माण में योगदान देना है। इन निवेशों से न केवल आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी, बल्कि हजारों युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ अब नक्सल प्रभावित छवि से बाहर निकलकर एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। राज्य नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है, जो देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। चिरमिरी निगम महापौर अधिवक्ता रामनरेश राय ने मनेंद्रगढ़ न्यायालय परिसर पहुंचकर अधिवक्ता साथिया से मुलाक़ात करने पहुंचे। सभी अधिवक्ताओ ने इन्हें महापौर बनने की शुभकामनाएं दी, महापौर श्री राय ने सभी का आभार व्यक्त किया और जनता कि सेवा का जो संकल्प लेकर चले है उसमें सभी की भागीदारी होने की अपील अधिवक्ताओं से की है ।