[caption id="attachment_16873" align="aligncenter" width="300"] Oplus_131072[/caption]अमलीपदर। मैनपुर ब्लॉक के तेंदूपार्टी गांव से मानव तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के 13 लोगों को एक दलाल ने आंध्र प्रदेश के बोरा कुंडा गांव में 60,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से ईंट भट्टी में छह महीने के लिए बेच दिया। अत्याचार की पराकाष्ठा भट्टी में दिन-रात काम करते हुए इन श्रमिकों की तबीयत बिगड़ने लगी। अत्यधिक शारीरिक श्रम और अमानवीय परिस्थितियों से तंग आकर जब इन लोगों ने 24 घंटे के बजाय कम समय काम करने की बात कही, तो ठेकेदार ने फिल्मी अंदाज में पानी में डुबो-डुबोकर उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ठेकेदार ने साफ कहा कि या तो वे काम करें या पैसे वापस करें। साहस से बचाई जान इन श्रमिकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वापस अपने गांव लौट आए। लेकिन, गांव लौटने पर उन्हें उम्मीद के उलट सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ा। दलाल के दबाव के कारण गांव वालों ने इन 13 लोगों का हुक्का-पानी बंद कर दिया और उन्हें दो विकल्प दिए—या तो वे वापस काम पर लौटें या गांव में उनका बहिष्कार जारी रहेगा। दलाल की भूमिका दलाल, जो इंदागांव का निवासी बताया जा रहा है, धान कटाई खत्म होते ही सक्रिय हो गया था। उसने गरीब और भोले-भाले श्रमिकों को पैसों का लालच देकर फंसाया और आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के ईंट भट्टों में काम करने के लिए मजबूर किया। मानव तस्करी का बढ़ता जाल सर्दी के मौसम में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई मानव तस्कर सक्रिय हो जाते हैं। वे पहले ही एडवांस के तौर पर गरीब मजदूरों को पैसे देकर उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद बस और ट्रेनों के माध्यम से उन्हें दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है। प्रशासन की निष्क्रियता इस घटना ने प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही को उजागर कर दिया है। ऐसे मामलों में श्रम और पुलिस विभाग की सतर्कता जरूरी है। हालांकि, इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम उठाए जाने की खबर नहीं है। जरूरत है सख्त कार्रवाई की सरकार और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे दलालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और ग्रामीणों को जागरूक करें। मानव तस्करी के खिलाफ कड़े कानूनों को सख्ती से लागू करना और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। सामाजिक तिरस्कार का भी कर रहे हैं सामना मानव तस्करी का शिकार हुए इन 13 लोगों को न केवल शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, बल्कि अपने ही गांव में तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी/26 दिसंबर 2024 को जिले के लिए जून/सितंबर 2024 की तिमाही के लिए कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति (डीएलसीसी) की बैठक आयोजित की गई । बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न बैंकों में लंबे समय से लंबित ऋण प्रकरणों की समीक्षा की और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसके अलावा, बैठक में सीडी अनुपात, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की उपलब्धि और एसीपी जैसे आदि मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सीईओ नितेश उपाध्याय , आरबीआई एलडीओ सुशील शहाणे , नाबार्ड डीडीओ नंदू जाधव, डीपीएम एनआरएलएम सिमेन्द्र सिंह, पशु विभाग के नोडल अधिकारी बी.आर.एस.बघेल एवं अन्य अधिकारी गण और बैंकों के सभी जिला समन्वयकों के साथ-साथ सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियों के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे।

सोनहत ।कोरिया । ब्लॉक मुख्यालय के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में पिछले कई माह से अधिकारियों की मनमर्जी चल रही है, अधिकांश कार्यालय प्रमुख बैकुंठपुर से सोनहत अप डाउन करते हैंं, जिसके कारण समय पर कार्यालय नहीं पहुँचते और समय से पहले वापस लौटने की हड़बड़ी में रहते है। कार्यालय में अधिकारियों के नहीं मिलने से दूर दराज से आने वाले ग्रामीण परेशान होते हैं। जिला प्रशासन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पदस्थ स्थान पर रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनके निर्देश की खुलेआम अवहेलना की जा रही है । अधिकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रायः देखा गया है कि मनरेगा लंबित मजदूरी , मटेरियल प्रदाताओं के लंबित भुगतान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन,बिहान योजना से सम्बन्धित कार्य कराने के लिए कार्यालय आने वालों का काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अधिकारी नहीं मिलते हैं, लिहाजा उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा रटा रटाया जवाब दिया जाता है कि साहब दौरे पर हैं। फिर कभी आ जाना। प्रतिदिन अधिकारी के शासकीय खर्चे से बैकुंठपुर-सोनहत आना जाना करने से जनपद पंचायत के खजाने पर विपरीत प्रभाव पड़ता नजर आता है।सरपंचो के कार्यकाल समाप्त होने वाले है। ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कई कार्य अपूर्ण है, अधूरे कार्यों को अभी तक पूरा कराने में क्रियान्वयन एजेंसी नकाम रहीं है।