रायपुर।एमसीबी। 03 दिसंबर 2024/ मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विष्णु के सुशासन में राज्य सरकार जनहित में लगातार नीतिगत निर्णय ले रही है। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल ने इस दिशा में प्रयास करते हुए अपने सुझाव सामने रखे थे। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में राज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के स्वशासी सोसायटियों की बैठक में आज चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों के वित्तीय विकेंद्रीकरण के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण एवं जनहित के निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों से महाविद्यालय स्तर पर स्वशासी सोसायटियों का सुदृढिकरण होगा, आवश्यक कार्यों के लिए शासन पर निर्भरता कम होगी, अतिआवश्यक कार्य समय सीमा पर संपन्न हो सकेंगे और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर ही हो जाएगी।चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध अस्पतालो के लिए अतिआवश्यक दवाइयां, चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदी मरम्मत एवं रखरखाव, कन्ज्यूमेबल सामग्री इत्यादि की तात्कालिक उपचार के लिए आवश्यकता पड़ती रहती है। लेकिन मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों के पास इन्हें खरीदने अथवा मरम्मत के लिए बहुत ही सीमित शक्तियों का प्रावधान था। इसकी वजह से इन्हें शासन स्तर के निर्णय पर निर्भर रहना पड़ता था। ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व से चला आ रहा था । राज्य गठन के बाद पहली बार वित्तीय अधिकारों के नियम मे संशोधन किया जा रहा है।पहले मेडिकल कालेजों के अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षकों को 1 लाख रूपए से उपर के लघु निर्माण, मरम्मत, दवा खरीदी इत्यादि कार्यों के लिए मंत्रालय स्तर पर फाइल भेजनी पड़ती थी। नए निर्णय से अब इनके पास 10 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार होगा। इसके लिए शासन स्तर से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। औजारों एवं लघु उपकरणों की खरीदी अथवा मरम्मत के लिए 1 लाख रूपए तक का वित्तीय अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रूपए करने की सहमति स्वशासी समिति की बैठक में दी गयी है। इसी तरह से भण्डार तथा रिएजेंट की खरीदी के लिए 20 हजार रूपए तक की शक्तियां थी जिन्हें बढ़ाकर अधिष्ठाता एवं अस्पताल अधीक्षक को पूर्ण शक्तियां प्रदान करने की अनुशंसा की गयी है। इस वित्तीय विकेंद्रीकरण से स्वाशासी समिति कार्यसंपन्न बनेगी और बहुमूल्य समय की बचत होगी। इससे मरीजो को दवाइओं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का त्वरित लाभ मिलेगा।स्वशासी सोसायटियों का पुनर्गठनराज्य के 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं संबद्ध चिकित्सालयों की स्वशासी सोसायटियों का गठन महाविद्यालय की स्थापना के साथ अलग अलग समय पर हुआ है। इन सोसायटियों के लिए कोई एक निर्धारित गाइड लाइन या नियमावली का निर्धारण नहीं किया गया है और इनमें एकरूपता नहीं है। इन सोसायटियों को होने वाली आय व्यय के अनुमोदन के लिए भी कोई मानकीकरण प्रक्रिया नहीं है। इनमें एकरूपता लाने के लिए माडल स्वशासी सोसायटियों का ड्राफ्ट प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदित कर जारी किया गया है। पूर्व में सिर्फ सामान्य सभा को ही अधिकार प्राप्त थे, लेकिन नए ड्राफ्ट के अनुसार सामान्य सभा के अधिकारों का विस्तार करते हुए प्रबंधकारिणी समिति और वित्त समिति के अधिकारों में बदलाव किए गए हैं।इन बदलावों के अनुसार सामान्य सभा को पूर्ण अधिकार के साथ ही अब प्रबंधकारिणी समिति को प्रति कार्य 2 करोड़ रूपए तक अनुमोदन का अधिकार होगा, पहले ये अधिकार नहीं था। वित्त समिति को प्रति कार्य 10 लाख रूपए तक के अनुमोदन का अधिकार दिया गया है, पहले कोई अधिकार नहीं था। केंद्र अथवा राज्य शासन के विभिन्न योजनाओं से स्वशासी समिति को प्राप्त राशि, आवंटन अथवा अनुदान में से सामान्य सभा को खर्च व अनुमोदन का पूर्ण अधिकार होगा वहीं इसी राशि में से प्रबंधकारिणी समिति को 5 करोड़ रूपए तक की राशि के अनुमोदन का अधिकार होगा।अभी तक राज्य शासन से आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत प्राप्त क्लेम का 25 फीसदी ही संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय की स्वशासी सोसायटी को प्राप्त होता था। स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में इसे बढ़ाकर 45 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल की अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया है कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों को राज्य बजट से दवाइयां मद तथा भण्डार एवं रिएजेंट मद में प्राप्त बजट का 10 फीसदी राशि का आवंटन होता था। इसे बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है। इन फैसलों से मेडिकल कालेजो को वित्तीय रुप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण कर मेडिकल कालेजों की स्वशासी सोसायटियों को पुनर्गठित किया गया है।नवा रायपुर के महानदी भवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए स्वशासी सोसायटियों को संबोधत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि विष्णु के सुशासन में मेडिकला कालेजों में वित्तीय अनुशासन एवं सुधारों के जरिए बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये निर्णय तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। इन निर्णयों से हम मेडिकल कालेजों को अधिकार संपन्न बना रहे हैं ताकि छोटी जरूरतों के लिए उन्हें निर्भर न रहना पड़े और जनहित में वो आवश्यक निर्णय तत्काल लेकर मरीजों की बेहतरी के लिए काम कर सकें।बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती किरण कौशल उपस्थित थीं । वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी स्वशासी सोसाइटी के जनप्रतिनिधि सदस्य, संभाग आयुक्त, संबंधित जिलों के कलेक्टर, मेडिकल कॉलेजों के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए।

मनेंद्रगढ़। एंससीबी। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग मनेन्द्रगढ में कक्षा बारहवीं के बाद विज्ञान ,कला, और वाणिज्य संकाय के छात्राओं को भविष्य में क्या करना चाहिए आर्थिक सहयोग कहां से प्राप्त होगा , नौकरी की क्या संभावनाएं हैं, की जानकारी दी गई। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर छात्राओं को एड्स होने का कारण, दुष्प्रभाव, निवारण, सुरक्षा के उपाय की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी गई। रत्ना विश्वकर्मा और स्वेता कश्यप ने महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्राओं ने अपने शंका को पूछा और समाधान प्राप्त किया।विद्यालय के प्राचार्य सत्येंद्र सिंह, अर्चना वैष्णव, टी विजय गोपाल राव, अंजलि सिंह, जशवंत कुमार, चंदन कुमार, संगीत, के द्वारा व्यवस्थित आयोजन किया गया।

नेहरू-गाँधी परिवार की प्रियंकागाँधी भी लोकसभा सदस्य बन चुकी हैं, लोस में राहुल-प्रियंका,राज्यसभा में सोनिया गाँधी कांग्रेस का नेतृत्व करेंगी, वैसे प्रियंका से पहले गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू,इंदिरा गांधी,फिरोज गांधी,संजय गांधी,राजीव गांधी,सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी और राहुल गांधी राज नीति में एंट्री कर चुके हैं।प्रियंका गांधी लोस सांसद चुने जाने वाली गांधी परिवार की चौथी महिला सदस्य हैं। पहले इंदिरा गांधी,सोनिया गांधी, मेनका गांधी लोक सभा सांसद रह चुकी हैं।वायनाड लोस उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने धमाके दार जीत दर्ज करने के साथ ही अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत की है।सीपीआई के सत्यन मोकेरी को 4 लाख 10 हजार से अधिक वोटों से हराया,यह उनके सियासी सफऱ का पहला चुनाव था।राहुल ने 2019 में वायनाड से 4,31, 770 तो 2024 में 3,64,422 वोट के अंतर से जीत दर्ज की।2024 में वायनाड, राय बरेली दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी राहुल गांधी ने इस साल की शुरुआत में वायनाड सीट खाली कर दी थी,क्योंकि रायबरेली से ही सांसद बने रहने का फैसला किया था।प्रियंका, चुनावी राजनीति में एंट्री करनेवाली नेहरू- गांधी परिवार की 10 वीं सदस्य हैं।छ्ग के नये डीजीपी, 3 नामों का पैनल यानि .....!छग में नये पुलिस डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, हालांकि 5 फरवरी 25 को अशोक जुनेजा की सेवा वृद्धि समाप्त हो रही है, कुछ राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया ही तत्काल शुरूकर,यूपीएससी को भेजने पर ,सुको की नाराजगी के चलते छ्ग में अभी से पैनल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है,वैसे 3 वरिष्ठ आईपीएस का नाम भेजने की परम्परा है, जिसके अनुसार अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता और पवनदेव के नाम जाना तय है,चूंकि डीजीपी के लिये 30 साल की सेवा होना चाहिये और इस दायरे में तीनोँ आईपीएस के अलावा कल्लूरी भी आते हैं,फिलहाल 3 नामों का ही पैनल भेजने पर ही विचार हो रहा है,खैर कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी,वरिष्ठता की बात है तो अरुण देव गौतम, जुनेजा के बाद छ्ग के सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं।आईपीएस पासवान के 3 सहयोगियों में एक 'रॉ ' चीफ, 2 डीजीपी....[caption id="attachment_16242" align="aligncenter" width="300"] Oplus_131072[/caption]अविभाजित मप्र के समय रायपुर के एसपी संत कुमार पासवान के दौर में कैलाश मकवाना,एडीशनल एसपी थे तो रवि सिन्हा प्रशिक्षण काल में कोतवाली के सी एसपी और अशोक जुनेजा सीएसपी सिविल लाइन थे। पासवान तो डीजीपी नही बन सके पर उनके मातहत रवि सिन्हा 'रॉ ' के मुखिया हैं, अशोक जुनेजा छ्ग के डीजीपी हैं,मकवाना 1 दिस म्बर को मप्र के डीजीपी बनने जा रहे हैं। मप्र के नये पुलिस मुखिया कैलाश मकवाना ने आईपीएस चयनित होने के बाद प्रशिक्षण का बड़ा समय रायपुर, दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा में पूरा किया है।रायपुर में एडीश नल एसपी के रूप में 3 अप्रेल 1993 से जुलाई 93 तक पदस्थ रहे, यातायात का आदि का काम भी सम्हाला था। उज्जैन जिले के निवासी कैलाश ने इंजीनियरिंग में स्नातक, स्नातकोत्तर की डिग्री ली है,आई पीएस 1988 बैच के मक वाना अभी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। मप्र में एडीजी (गुप्तवार्ता)समेत महत्वपूर्ण दायित्वों में अपनी कार्य शैली की विशिष्ट छाप छोड़ी है, साफ -सुथरी छवि वाले मकवाना की गिनती तेज- तर्रार अफसर के रूप में होती है।पर उनका करियर उतार-चढ़ाव से भरा रहा है।साढ़े 3 साल के दौरान सात बार तबादला हुआ, कमल नाथ सरकार में 3 बार ट्रांसफर हुआ था,वे एडीजी इंटेलिजेंस, नारकोटिक्स सीआईडी, प्रशासन जैसे प्रमुख पदों पर कार्य कर चुके है।2022 में लोकायुक्त का महानिदेशक बनाया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के चलते सरकार ने उन्हें हटा हाउसिंग कारपोरेशन में भेज दिया था।छग कैडर के 1988बैच के आईपीएस रवि सिन्हा, जब मप्र कैडर मिला,तब अपने प्रोबेशन के दौरान धमधा के टी आई रहे बाद में रायपुर में सीएसपी कोत वाली की जिम्मेदारी भी संभाली,राजनांदगांव में 3 जून 1995 से 4 अक्टूबर 1996 तक एसपी रहे,छत्तीसगढ़ बनने के बाद योजना एवं प्रबंध के एआईजी थे, इसके बाद केंद्र सरकार में डेपुटेशन पर चले गए, फिर वहीं रह गये। रॉ (रिसर्च एंड एनालिसिस विंग) में क्रम बद्ध एक-एक पायदान ऊपर जाते रहे,अब खुफिया एजेंसी के सर्वोच्च पद पर हैं।अशोक जुनेजा ने 21 अगस्त 1989 को आईपी एस की सर्विस ज्वाइन की। वे पहले मप्र कैडर के थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद छग कैडर चुन लिया। छग में जुनेजा रायगढ़, बिलासपुर में एडिशनल एसपी के अलावा बिलासपुर में एसपी रहे। दुर्ग, रायपुर के एसएस पी रहे हैं। बिलासपुर-दुर्ग संभाग के आईजी भी रहे हैं,मंत्रालय में गृह सचिव की जवाबदारी भी सम्हाली हैं,ढाई साल तक प्रदेश के खुफिया चीफ, परिवहन में अतिरिक्त आयुक्त,खेल संचालक भी रह चुके हैं,एडीजी नक्सल ऑपरेशन,छग सशस्त्र बल,एसटीएफ का भी प्रभार सम्हाल चुके हैं पुलिस अकादमी के महानिदेशक भी रह चुके हैं। प्रशासन, ट्रेनिंग भी संभाल चुके हैं।केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में 2 साल नारकोटिक्स, कॉमन वेल्थ गेम्स के सुरक्षा प्रमुख की जवाबदारी भी निभा चुके हैं।11 नवंबर 21 को डीएम अवस्थी को हटा कर अशोक जुनेजा को प्रभारी डीजीपी बनाया गया, बाद में पूर्ण कलिक डीजीपी बने, सरकार ने उन्हें 6 माह की सेवावृद्धि भी दी है,फरवरी 25 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है।एक बदमाश, एक सुरक्षा कर्मी की निगरानी में.... सीमित सुरक्षा बल के बावजूद भी गुंडों-बदमाशोँ की गतिविधियों पर निगाह रखने,नियंत्रित करने एसपी (बलौदा बाजार-भाटापारा) विजय अग्रवाल ने एक नई पहल शुरू की है,जिले में 270 बदमाशों की निगरानी का जिम्मा 246 हवलदार, सिपाहियों को दिया गया है, औसत एक बदमाश के पीछे एक सुरक्षा कर्मी.! बदमाशों की गतिविधियों की नियमित जाँच कर रिपोर्ट दर्ज करेंगे।वहीँ समय समय पर थाना, चौकी प्रभारी को अवगत कराएंगे,राजपात्रित अधिकारी भी प्रवास, निरीक्षण के दौरान इसकी नियमित चेकिंग करेंगे,एक सुरक्षा कर्मी के जिम्मे एक बदमाश होने से सतत निगरानी तो होगी वहीँ लापरवाही बर तने पर भी कड़ी कार्यवाही भी हो सकेगी...!और अब बस.....0 एक मंत्री से बड़ा विभाग लेने की चर्चा तेज है...? 0रायपुर दक्षिण विधान सभा उपचुनाव में भाजपा के सुनील सोनी 46 हजार 167 मतों से विजयी हुए। 0 छ्ग मंत्रिमंडल का विस्तार क्या अब लटक गया है....? 0 क्या कुछ एसपी का तबादला निगम,पालिका, पंचायत चुनाव के बाद होगा....?