महाराष्ट्र में एनसीपी में दो फाड़ कराने से भाजपा को फायदे से कहीं अधिक नुकसान ही होगा।एनसीपी में फूट कराने से भले ही संख्याबल के लिहाज से भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा में फिलहाल बेहतर स्थिति में दिखने लगी हो,लेकिन कालांतर में उसे फायदे से अधिक नुकसान ही होने वाला है। एनसीपी में दो फाड़ के बाद पैदा हुई हलचल के शांत होने के कुछ घंटे के अंदर ही यह संकेत मिलने लगे कि महाराष्ट्र में अपनी सरकार में कथित ‘तीसरा इंजन’ जोड़ने के बावजूद भाजपा असहज है। सीधे सवाल उठ रहे हैं कि जब विधानसभा में पर्याप्त संख्याबल मौजूद है तो फिर उसे एक और पार्टी को तोड़कर अपने साथ लाने की जरूरत क्या पड़ी...? हालांकि शायद यही कारण हो सकता है कि उसे एनसीपी तोड़कर अपने संख्याबल को मजबूत करना पड़ा है। ध्यान रहे कि विधानसभा स्पीकर को जल्द ही शिंदे गुट वाली शिवसेना के उन 18 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर फैसला सुनाना है जिनके खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था।सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा हो,लेकिन यह स्पष्ट कर दिया था कि विधायकों का पाला बदलना अवैध था,लेकिन अंतिम निर्णय स्पीकर पर छोड़ दिया था।अब अगर कानून के मुताबिक देखें तो स्पीकर के सामने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है,ऐसे में भाजपा को अगले साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव तक अपना संख्याबल बरकरार रखने की मजबूरी है।लेकिन उसने जो कदम उठाया है,ऐसे में उसने अपने उस फायदे को शायद खो दिया है जो उसे हासिल था।भाजपा को उद्धव ठाकरे के तरीकों से सबक लेना चाहिए था, क्योंकि ठाकरे ने अधिकतर कदम शरद पवार की सलाह पर उठाया था!उनका कहना है कि भले ही उन्हें लगता हो कि इस टूट-फूट से शरद पवार को झटका लगेगा और वे खामोश बैठ जाएंगे,लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि फिर से लड़कर खड़े होने में शरद पवार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है।शरद पवार के रुख से ही शायद संकेत लेकर आदित्य ठाकरे ने भी कहा है कि अब लड़ाई सिद्धांतों और निजी हितों के बीच है। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि शायद शिंदे को यही समझाया गया होगा कि एनसीपी के बिना तो भाजपा,शिंदे गुट के साथ मिलकर भी 145 सीटें नहीं जीत सकती।हालांकि राजनीतिक औचित्य के हिसाब से देखें तो ऐसा कदम उचित नहीं कहा जाएगा,क्योंकि भाजपा ने अपने मित्र चुनने में कोई समझदारी नहीं दिखाई है और उसके राजनीतिक शत्रु तो घात लगाए पहले से बैठे ही हैं।राहुल को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत....मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- राहुल गांधी ऐसे आधार पर सजा पर रोक की मांग कर रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है।अब राहुल के पास देश की सर्वोच्च न्यायालय जाने का ही एक रास्ता बच गया है।भाजपा,छ्ग की कांग्रेस सरकार और चुनौतियाँ..... लगता है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिये बड़ी चुनौती बन गईं है.....!भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व एन-केन-प्रकारेण यहां अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहता है। लगातार सरकारी अधिकारियों सहित कुछ कॉंग्रेसियों पर पहले ईडी की सतत कार्यवाही कुछ समय से चल रही है....? वहीं कई निशाने पर हैं। वहीं लगभग साढे 4 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी का छ्ग आगमन हुआ,उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर निशाने पर लिया और मुखिया को कोसने में भी कोताही नहीं बरती...देश के विपक्ष पर दागदार होने का आरोप लगाकर हमले किये पर न तो मणिपुर की हिंसा पर कुछ बोला न ही महाराष्ट्र के राकाँपा के कुछ दागदार नेताओं को भाजपानीत सरकार में शामिल करने पर ही कुछ बोला.....? वैसे मोदी के छ्ग आगमन के पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 15 दिन में 2बार छ्ग दौरा,संगठन के नेताओं के साथ गुप्त बैठक,चुनाव तक हर माह छ्ग आने की घोषणा,रक्षा मंत्री राजनाथ सिँह,भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा,केंद्र सरकार के मंत्री फग्गन सिंह,गिरिराज सिँह की छ्ग में सक्रियता की भी चर्चा तेज है।लगता है कि भाजपा अपने 15 सालों की सत्ता गँवाने का सदमा अभी तक भाजपा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।विस चुनाव के कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष,नेता प्रतिपक्ष का बदलना,छ्ग प्रभारी का लगातार बदलना भी यही संकेत करता है।हो सकता है कि आगामी मोदी मंत्रिमंडल में छ्ग से किसी को शामिल कर लिया जाय....!वैसे भाजपा के सामने दिक्क़त है कि भूपेश के मुकाबले कोई प्रादेशिक चेहरा नहीं तय हो पाया है,चेहरा है तो वह मोदी-शाह को पसंद नहीं है। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जैसे जैसे विस चुनाव नजदीक आते जाएँगे वैसे वैसे भाजपा तथा केंद्र सरकार की सक्रियता बढ़ती जाएगी.....!6विधेयक लंबित हैं बुजुर्ग राज्यपाल के पास...? छ्ग के राज्यपाल के पास 6 विधेयक लटके पड़े हैं, न स्वीकृति मिली,न वापसी हुई और न ही राष्ट्रपति को भेजा गया...?छत्‍तीसगढ़ में आरक्षण बिल को लेकर सरकार और राज्‍यपाल के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है।पूर्व राज्‍यपाल अनुसुइया उइके (आजकल मणिपुर की राज्यपाल)के पास आरक्षण बिल भेजा गया था लेकिन उइके ने बिल पर हस्‍ताक्षर नहीं किये,जिसके सरकार की ओर से छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।वहीं, केंद्र सरकार ने छत्‍तीसगढ़ में विश्‍व भूषण हरिचंदन को नया राज्‍यपाल बनाया पर संभवत: भारत के सबसे बुजुर्ग राज्यपालों में एक हरिचंदन ने भी उस पर कोई विचार नहीं किया है।छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2 दिसंबर, 2022 को छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण)संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (एडमिशन में आरक्षण) संशोधन विधेयक पारित किया था।विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक पर भी पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने हस्ताक्षर नहीं किया था। इसमें भी राज्यपाल ने विधि विशेषज्ञों की राय ली थी। संवैधानिक रूप से कुलपति की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है,लेकिन राज्य के दो विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद सरकार ने कुलपति की नियुक्ति और हटाने का अधिकार अपने पास रखने का फैसला किया था।पर यह विधेयक भी लंबित है।हालांकि गुजरात में ऐसे अधिकार विधेयक को पहले ही वहां राज्यपाल मंजूरी दे चुके हैं।केरला स्टोरी वाले बनाएंगे फ़िल्म 'बस्तर' द केरला स्टोरी फिल्म बनाने वाले निर्माता विपुल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन नक्सलवाद पर आधारित फिल्म को लेकर काम शुरू कर दिया है। फिल्म का नाम "बस्तर" रखा गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिल्म के कुछ दृश्यों का फिल्मांकन बस्तर में किया जा सकता है।फिल्म के पोस्टर में जंगल, धुंआ, नक्सल झंडा और रायफल नजर आ रहा है। फिल्म के पोस्टर की टैग लाइन पर लिखा गया है कि 'छिपा हुआ सच, जो देश में तूफान लेकर आएगा'। पोस्टर में ही फिल्म की रिलीज की तारीख 5 अप्रैल 2024 लिखी गई है।हालांकि इस फिल्म में कौन-कौन से फिल्म स्टार होंगे यह अभी यह तय नहीं हुआ है। निर्माता विपुल शाह की पिछली फिल्म द केरल स्टोरी ने विरोध के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। ऐसे में नक्सलवाद पर आने वाली फिल्म बस्तर को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। पहली बार कोई बड़ी प्रोडक्शन कंपनी नक्सलवाद पर फिल्म बना रही है।और अब बस....0महाराष्ट्र में “ट्रिपल इंजन” नहीं,3 चक्का वाले ऑटो रिक्शा की सरकार बनी है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा। वैसे महाराष्ट्र में कौन नेता पहले ऑटो चालक था...? 0एक एडीजी की बर्खास्तगी की सिफारिश छ्ग सरकार ने केंद्र से की है। 0छ्ग में इस माह के अंत में एक छोटा प्रशासनिक फेरबदल तय है।

मनेन्द्रगढ़ । एम सी बी। भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय सहित अन्य मंडलो मे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी  जयंती मनाई गई तथा पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओ के द्वारा जयंती के अवसर पर जीवनी पर प्रकाश डाल कार्यकर्ताओ को बताया गया की गया की डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म 6 जुलाई, 1901 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। महानता के सभी गुण उन्हें विरासत में मिले थे। उनके पिता आशुतोष बाबू अपने जमाने ख्यात शिक्षाविद् थे। डॉ. मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा उसी वर्ष आपका विवाह भी सुधादेवी से हुआ। उनको दो पुत्र और दो पुत्रियां हुईं। वे 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। उनका ध्यान गणित की ओर विशेष था। इसके अध्ययन के लिए वे विदेश गए तथा वहां पर लंदन मैथेमेटिकल सोसायटी ने उनको सम्मानित सदस्य बनाया। वहां से लौटने के बाद डॉ. मुखर्जी ने वकालत तथा विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कर्मक्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधीजी व कांग्रेस की नीति का विरोध किया, जिससे हिन्दुओं को हानि उठानी पड़ी थी। एक बार आपने कहा- 'वह दिन दूर नहीं जब गांधीजी की अहिंसावादी नीति के अंधानुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन जाएगा।' उन्होंने नेहरूजी और गांधीजी की तुष्टिकरण की नीति का सदैव खुलकर विरोध किया। यही कारण था कि उनको संकुचित सांप्रदायिक विचार का द्योतक समझा जाने लगा। वंही अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर-कांग्रेसी मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला। डॉ. मुखर्जी ने चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना एवं बिहार में खाद का कारखाने स्थापित करवाए। उनके सहयोग से ही हैदराबाद निजाम को भारत में विलीन होना पड़ा। 1950 में भारत की दशा दयनीय थी। इससे डॉ. मुखर्जी के मन को गहरा आघात लगा। उनसे यह देखा न गया और भारत सरकार की अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करने लगे। एक ही देश में दो झंडे और दो निशान भी उनको स्वीकार नहीं थे। अतः कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉ. मुखर्जी ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। इसके लिए उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। अटलबिहारी वाजपेयी (तत्कालीन विदेश मंत्री), वैद्य गुरुदत्त, डॉ. बर्मन और टेकचंद आदि को लेकर आपने 8 मई 1953 को जम्मू के लिए कूच किया। सीमा प्रवेश के बाद उनको जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन तक डॉ. मुखर्जी जेल में बंद रहे और 23 जून 1953 को जेल में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। अभी केवल जीवन के आधे ही क्षण व्यतीत हो पाए थे कि हमारी भारतीय संस्कृति के नक्षत्र अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात डॉ. मुखर्जी की 23 जून, 1953 को मृत्यु की घोषणा की गईं। बंगाल ने कितने ही क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, उनमें से एक महान क्रांतिकारी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी थे। बंगभूमि से पैदा डॉ. मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा से समाज को चमत्कृत कर दिया था

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी जिला मुख्यालय चैनपुर में निर्माणाधीन पत्रकार भवन के पास वन महोत्सव के आयोजन किया गया जिसमे मुख्य रूप से भरतपुर क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो जिले के कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा व जिले के पुलिस अधीक्षक सिदार्थ तिवारी , जिला पंचायत सदस्य ऊषा करियाम , जन जनपद अध्यक्ष डॉ विनय शंकर सिंह , नपाध्यक्ष प्रभा पटेल सहित प्रतिनिधि सहित ग्रीन वेली के सदस्य गण वृक्षारोपण कार्यक्रम में पहुँचे । जहा जन प्रतिनिधियों व अधीकारियो के द्वारा पौधा तुंहर द्वारा के तहत वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया जिसमे कई प्रकार के पौधे है जो ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में लोगो को निशुल्क पौधा प्रदान किया जाएगा । वन महोत्सव कार्यक्रम में पहुचे विधायक गुलाब कमरो सहित जिले के अधीकारियो के द्वारा निर्माणाधीन पत्रकार भवन के पास विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया । वही  विधायक गुलाब कमरो के द्वारा कहा गया कि हमारा क्षेत्र हर भर है और आज हम लोग वन महोत्सव कार्यक्रम मना रहे है हमे हमेशा पौधा लगाना चाहिये और छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा सभी समाज के लोगो को भवन प्रदान किया है वही कलेक्टर नरेंद्र दुग्गा के द्वारा कहा गया कि बहुत ही अच्छी पहल है एमसीबी प्रेस क्लब के साथियों की आगे चल कर इनको इनका भवन जल्द मिलेगा और ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है इसके लिये मैं इनको बधाई देता हूं । वही वन मंडला अधिकारी लोकनाथ पटेल के द्वारा कहा गया कि वन महोत्सव के तहत आज एमसीबी प्रेस क्लब के द्वारा पौधा रोपण का कार्यक्रम किया गया वही आज यह से पौधा तुंहर द्वारा को भी हरि झंडी दिखाई गई है जो शहर व ग्रामीण क्षेत्रो में जाकर निशुल्क पौधे प्रदान किया जायेगा इस कार्यक्रम को लेकर एमसीबी प्रेस क्लब के साथियों को बधाई देता हु ।