मनेन्द्रगढ़ ।एमसीबी ।कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ अधिकारियों की ओर से अतिउत्साह मे स्वयं उनके संगठन कोल माइंस आफ़िसर ऐसोशियेशन के द्वारा स्वीकार किये गये 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुरूप अधिकरी संवर्ग की वेतन समानता को 1.1.1996 से स्वीकार कर लेने के विरोध मे छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मे कर्मचारियों के वेतन फर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। याचिका क्रमांक 14830/ 2023 पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थगन नही दिया और आज याचिका क्रमांक 4064/2023 मे माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हिन्द मजदूर सभा के याचिका मे हस्तक्षेप की अनुमति देते हुये वेतन समझौता ११ को लागू करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हिन्द मजदूर सभा की ओर से  नाथूलाल पाण्डेय  की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर की गई। इसमे 1.1.1996 - 31.12.2005 1.1.2006-31.12.2015 1.1.2016 -2026 तक के समझौतों मे केन्द्रीय वेतन आयोग 6 एंव 7 के समकक्ष वेतन लाभ लेने वाले अधिकारी संवर्ग की अचानक कोयला मजदूरों के वेतन समझौते से तुलना और रोक की मांग करने का विरोध करते हुए  न्यायालय को बताया गया कि कोयला मजदूरों ने वेतन आयोग समकक्षता के प्रस्ताव को 1996 से ही नकार दिया था और 6 वेतन समझौते इस अवधि मे हो चुकें है। कोयला मजदूरों का राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज की अनुमति से ही 5 वर्षों के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सामूहिक सौदेबाजी Collective Bargaining के आधीन होता आया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 P के तहत सेटलमेंट माना है। अतः कतिपय असंतुष्ट अधिकारियों की यह याचिका स्वीकार नही की जानी चाहिये। विद्वान न्यायाधीश ने हिन्द मजदूर सभा द्वारा प्रस्तुत तर्कों को स्वीकार करते हुये अधिकारियों की याचिका मे हिन्द मजदूर सभा के हस्तक्षेप की याचिका को स्वीकार करते हुये स्थगन देने से इंकार कर दिया। याचिका पर अगली सुनवाई ४ सितंबर को है। कोयला मजदूरों को बढ़े वेतन के भुगतान की सभी बाधायें दूर हुई। हिन्द मजदूर सभा ने मजदूरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। अन्य संगठनों ने माननीय न्यायालय को मजदूरों का पक्ष समझाने की जहमत नही उठाई यह एक चिंता का बिषय ज़रूर रहा है।

https://youtu.be/ZfW1MZo-mQUबिलासपुर। बिलासपुर पुलिस द्वारा ड्रग्स, नारकोटिक्स और अवैध नशे के विरुद्ध मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर, आईजी बद्री मीना और पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के निर्देश पर निजात अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सख्त कार्यवाही, व्यापक जनजागरुकता कार्यक्रम और नशे के आदी लोगों की मदद शामिल हैं। जिले के विभिन्न संस्थाओं और सभी वर्गों के साथ ही अभियान में बच्चों के लिए काम करने वाली अंतराष्ट्रीय संस्था *यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी)* भी जुड़कर मदद कर रहे हैं। अभियान के पिछले पांच माह में पिछले सालों की इसी अवधि की तुलना में आईपीसी के कुल अपराधों में 12 फीसदी की कमी आई हैं। मारपीट में 12 फीसदी, हत्या के प्रयास में 66%, हत्या में 21%, चाकूबाजी में 74 प्रतिशत, छेड़छाड़ में 46 फीसदी और चोरी में 21% की आई कमी। आबकारी और एनडीपीएस के मामलों में बढ़ते कायमी से कुल पंजीबद्ध अपराध 18 प्रतिशत बढ़े और सड़क दुर्घटना 2 प्रतिशत बढ़े। सड़क दुर्घटना की लगातार बढ़ोत्तरी की दर भी पहले की तुलना में काफी कम हुई। एएसपी राजेंद्र जायसवाल व राहुलदेव शर्मा ने बताया कि अभियान के पांच माह के दौरान ही एनडीपीएस व आबकारी में ताबड़तोड़ कार्यवाही में कुल 2454 प्रकरणों में 2579 लोग गिरफ्तार हुए (आबकारी में 2442, एनडीपीएस में 137 आरोपी), जिसमे गैर- जमानतीय प्रकरणों में 402 आरोपी जेल भेजे गए।4804 लीटर अवैध शराब, 640 किलो गांजा, 15 ग्राम चरस, 10 हजार इंजेक्शन, 879 नग सीरप, 953 बोनफिक्स, 5 ग्राम एमएएमडी सहित अन्य नशीले पदार्थ जप्त हुए। सीएसपी और एसडीओपी के सुपरविजन में सभी थाना प्रभारियों द्वारा लगातार कार्यवाही से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है।सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों की खैर नहीं हैं।शराब पीकर वाहन चलाने वाले 825 लोगों के विरुद्ध 185 MV एक्ट की कार्यवाही कर जप्त वाहन को माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां प्रत्येक पर दस दस हजार रुपए का जुर्माना हुआ हैं। कोटपा एक्ट के अंतर्गत 568 कार्यवाही में फ्लेवर्ड तंबाकू, हुक्का पाट, पाइप कोल, जप्त हुए।नशे के विरुद्ध जनजागरुकता के तहत लोगों के सहयोग से स्कूल कॉलेज और सार्वजनिक जगहों पर कुल 1906 जागरूकता कार्यक्रम किए गए। अभियान के तहत नशा करने वालों के लिए थाना स्तर पर काउंसिलिंग का भी आयोजन हो रहा है।इस अभियान से सैकड़ों लोगों को नशे से निजात मिली हैं। व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों से प्रभावित हो लोग नशे से दूर हुए हैं। नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने से आसानी से उपलब्ध हो रहे नशीले पदार्थ की उपलब्धता में कमी से सैकड़ों लोग जो नशे के आदी नहीं बल्कि शौकिया नशे के सेवन कर रहे थे, वो लोग नशे के खतरनाक लत से बचे हैं। जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान के कारण सैकड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। उनकी कहानियां सामने आ रही हैं।तखतपुर थाना अंतर्गत में निरंजन साहू शराब कोचियागिरी, शराब बिक्री का काम करता था, लेकिन निजात अभियान दौरान शराब बिक्री छोड़ कर गन्ना रस का दुकान संचालित कर रहा है। खुद को भी नशे से दूर कर लिया है। अभियान के पूर्व तखतपुर क्षेत्र के ग्राम सिरसहा तथा ग्राम लिदरी में बड़े पैमाने पर शराब बिक्री होती थी, लेकिन अब ग्रामीणों द्वारा सिरसहा तथा लिदरी में पूर्ण रूप से शराबबंदी घोषित की गई है। पुलिस विभाग के थाना तखतपुर के प्रधान आरक्षक बाबूराम पोर्ते शराब के लत से ग्रसित थे, लेकिन निजात अभियान के तहत काउन्सलिंग से मदद पाकर शराब पीना पूरी तरह बंद कर दिया है।तोरवा थाना अंतर्गत नशे का व्यापार में लगी शिवानी (बदला हुआ नाम) जिस पर पुलिस ने बार बार कार्यवाही की, उसने चाय गुमटी के साथ पान ठेला खोलकर सामान्य जीवनयापन शुरू किया है। पहले वह रेल्वे स्टेशन बुधवारीबाजार में अवैध नशे का धंधा कर रही थी। पुलिस की लगातार कार्यवाही और दबाव से उसने व्यापार छोड़ शिवानी नशे के धंधे से खुद को मुक्त किया है और एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी छोटी सी दुकान चला परिवार का खुशहाली से जीवन यापन करना शुरू किया है।सिविल लाईन थाना अंतर्गत सिकंदर महिलांगे पिता छोटेलाल महिलांगे, उम्र 28 साल जरहाभाठा राजीव गांधी चौक में रहते हैं। वे रेत घाट और अन्य स्थानों पर चौकीदारी का काम करते हैं। पिछले 6-7 सालों से वे शराब और अन्य नशे के आदी हो गए थे और हर दिन नशे में लिप्त होते थे। परंतु निजात अभियान के माध्यम से उन्होंने नशे के हाथ से मुक्ति प्राप्त की है। अब वे पिछले तीन हफ्ते से कोई भी नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं और उनका खर्चा भी कम हो गया है। अब उनका परिवार भी उन्हें अधिक समय दे पा रहा है। थाना सिविल लाईन के प्रभारी परिवेश तिवारी ने नशे के हालात में सिकंदर से मिलकर उन्हें सही राह दिखाई और मानसिक रूप से उन्हें समर्थ किया। डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की मदद से भी नशे की आदत को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। तारबाहर थाना अंतर्गत राहुल पटेल, दीपक पटेल, और राजा कोरी नामक तीन युवकों ने नशे की आदत से मुक्ति प्राप्त की है। डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता से काउंसलिंग और स्वास्थ परीक्षण कराकर उन्हें नशे से मुक्ति प्रदान की गई। राहुल पटेल, दीपक पटेल, और राजा कोरी के नशे के साथ खुद से संघर्ष का परिणाम है कि वे नशे की लत से छुटकारा पा रहे हैं। अभियान के माध्यम से उन्होंने नशे को छोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम किया और निःशुल्क दवाईयों का उपयोग किया।थाना सिटी कोतवाली में राजू केवट उर्फ कांचा केवट पिता मोहन केवट, उम्र 29 वर्ष, निवासी टिकरापारा तालाब के पीछे में रहते हैं। राजू केवट का पिछले 6-7 सालों से शराब और अन्य नशे के आदी होने का मुख्य कारण था। इससे वह हर दिन नशे में लिप्त होते थे। नशे के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने थाना सिटी कोतवाली के नशे के खिलाफ निजात अभियान का सहारा लिया। अभियान के माध्यम से राजू केवट अब पिछले एक माह से कोई भी नशे का सेवन नहीं कर रहे हैं और उनका अनावश्यक खर्चा कम हो गया है। थाना सिटी कोतवाली के पुलिस अधिकारियों ने राजू केवट को सही राह दिखाई और मानसिक रूप से संबल दिया। वे भी डॉक्टर्स द्वारा सुझाए गए दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।सकरी थाना क्षेत्र के अनिल जायसवाल, पिता मोतीलाल जायसवाल, उम्र 47 वर्ष, बंधवापारा सकरी के निवासी हैं। वे ठेला लगाकर फल बेचने का काम करते थे और कई सालों से नशे के आदी रहे थे और कर्ज में डूब गए। नशे की आदत से बचने के लिए उन्होंने थाना सकरी के निजात अभियान का सहारा लिया। पुलिस चौपाल और जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें डॉक्टर से परीक्षण करवाया गया और नशे से दूर रहने के उपाए बताए गए। धीरे-धीरे दवाइयों के सेवन से उन्हें नशा छोड़ने में सफलता मिली। अब उनके घर में पारिवारिक कलह से शांति है और वे लोगों की मदद करने को खुशी महसूस करते हैं। अब अनिल जायसवाल भविष्य में भी नशे का सेवन न करने का प्रण किया है और अपने आसपास के लोगों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।महिला थाना के परिवार परामर्श केंद्र द्वारा निजात के तहत काउन्सलिंग से दर्जनों परिवारों को बिखरने से बचाया गया है। आवेदिका रोशनी भारती द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र बिलासपुर में अपने पति जशवंत भारती के खिलाफ शिकायत आवेदन लगाई। आवेदिका का कहना था कि आवेदिका की शादी 2021 में सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था और पति आये दिन शराब पीकर आता है और लडाई झगडा कर मारपीट करता है। जिसपर थाना प्रभारी और काउसलर द्वारा निजात कार्यक्रम के तहत पति को कई बार समझाया गया। पति का कहना है कि मै अपनी पत्नी और बेटी को अच्छे से रखूंगा मारपीट और शराब का सेवन नही करूंगा कमाउगा। दोनो के आपसी रजामंदी से राजी खुशी रहना लेख कराये जिसपर दोनो पक्षो को समाईश देकर समझौता कराया गया। कई बार काउन्सलिंग से पति ने बताया उसने शराब सेवन छोड़ दिया है और पति पत्नी अच्छे से रह रहे हैं।एक अन्य प्रकरण में आवेदिका नंदरानी विश्वकर्मा थाना कोटा क्षेत्र महिला परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थित आई। आवेदिका की शादी 2022 को पति के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। आवेदिका अपने ससुराल में कुछ दिन ठीक से रही उसके बाद पति शराब पीकर आता और गाली गलौच कर वाद विवाद कर मारपीट करता था। आवेदिका अपने पति के शराब पीने के आदि से परेशान थी। पति और ससुराल वालो को बुलाकर समझाया गया। पति का कहना है कि अपनी पत्नी का ख्याल रखूंगा और शराब नही पियूगंा लेख कराया है पति और आवेदिका राजी खुशी साथ में रहना लेख कराया जिसपर आपसी सहमति से राजी खुशी रहना बोलने पर समझौता कराया गया। पति की काउंसलिंग जारी है।

[video width="972" height="720" mp4="https://ghoomatadarpan.com/storage/2023/07/VID-20230703-WA0268.mp4"][/video]मनेन्द्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के जिला संयोजक आरडी दीवान ने बताया कि कर्मचारी जगत में महंगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता को लेकर लगातार संघर्ष किए हैं, इसके बावजूद सरकारी कर्मचारी के मांगों को अनदेखा कर कर्मचारी जगत को झुनझुना पकड़ाया है, गत वर्ष भी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ही निराशा हाथ लगी सरकार 2018 से महंगाई भत्ता गृह भाड़ा भत्ता जैसे प्रमुख मांगों को दरकिनार किया है, महंगाई भत्ता देय तिथि से ना देकर घोषित तिथि से देने की परंपरा प्रारंभ हुई जिससे कर्मचारियों को लाखों रुपए का नुकसान निरंतर उठाना पड़ रहा है आज भी हम केंद्र सरकार से 9% महंगाई भत्ता में पीछे हैं, वहीं गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान के अनुरूप नहीं दिया जा रहा है, कर्मचारी की प्रमुख मांगों में छठवें वेतनमान के आधार पर दी रहे, गृहभाड भत्ता को सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित करने राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान ही महंगाई भत्ता भुगतान करने प्रदेश के कर्मचारियों के विभिन्न मांगों को लेकर गठित पिंगुआ कमेटी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में वेतन विसंगति हेतु गठित समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने कांग्रेसी पार्टी के जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त कर्मचारियों को चार स्तरीय वेतनमान क्रमश: 8,16,24 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि उपरांत करने अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतन भोगियों वेतन कर्मियों को नियमित वेतन नियमित करने पुरानी पेंशन का लाभ दिलाने हेतु प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करने, पूर्ण पेंशन का लाभ अहर्ता सेवा 33 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने की मांग शामिल है संयोजक आरडी दीवान, शत्रुघ्न तिवारी, नारायण तिवारी, अभय तिवारी, दिलेश्वर सिंह शैलेन्द्र मिश्रा, गोपाल सिंह,सत्येंद्र सिन्हा,मनीष श्रीवास्तव, सतीश द्विवेदी, शिव शेखर, मुकेश सिंह, पवन दुबे, टी विजय गोपाल राव, धीरेन्द्र तिवारी, धर्मराज वर्मा, वी एन त्रिपाठी,डी एन तिवारी, भोले रजक, प्रवीण सिंह, अरुण ताम्रकार, द्वारा नगर चिरमिरी भरतपुर जिले के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आह्वान किया है कि 7 तारीख को पूर्णता बंद कर हड़ताल सफल करें जिससे शासन को आक्रोश का संदेश स्पष्ट रूप से चला जाए