अंबिकापुर । सरगुजा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जनजातीय गौरव दिवस 2025 के उपलक्ष्य में सरगुजा जिले में 20 नवम्बर को पीजी कॉलेज ग्राउण्ड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्यमंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार दुर्गा दास उईके, राज्यमंत्री आवास एवं शहरी मंत्रालय भारत सरकार तोखन साहू, आदिम जाति विकास विभाग कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग मंत्री रामविचार नेताम, प्रभारी मंत्री जिला सरगुजा एवं वित्त वाणिज्यिक कर विभाग मंत्री ओमप्रकाश चौधरी, पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग मंत्री राजेश अग्रवाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवहन सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, सरगुजा सांसद चिंतामणी महाराज, उत्तर रायपुर विधायक पुरंदर मिश्रा, जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, महापौर अम्बिकापुर श्रीमती मंजुषा भगत भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल में जनजातीय संस्कृति, लोक कला एवं शिल्प, आभूषण एवं वस्त्र, पूजा-पाठ, संस्कार, व्यंजन, वाद्ययंत्रों, जड़ी-बूटियों आदि को प्रदर्शित करने हेतु प्रदर्शनियां लगाई गई। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने प्रदर्शनियों का अवलोकन किया। पारम्परिक अखरा स्थल एवं जनजातियों के धार्मिक आस्था के केंद्र देवगुड़ी में देवताओं की आराधना की कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से बनाए गए जनजातियों के पारंपरिक अखरा स्थल एवं जनजाति निवासरत ग्रामों के प्रमुख धार्मिक आस्था के केन्द्र देवगुड़ी के मॉडल का अवलोकन कर यहां देवताओं की आराधना की। अखरा छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा अंचल में निवासरत जनजातियों का सांस्कृतिक स्थल है, जो गाँवों के मध्य या चौराहे में स्थित होते हैं, जहाँ छायादार पेड़ों के झुण्ड भी होते हैं। ग्रामीणजन विभिन्न लोक पर्वों जैसे करमा, महादेव बायर, तीजा आठे, जीवतिया, सोहराई, दसई, फगवा के अवसरों में महिला एवं पुरूष सामुहिक रूप से इकट्ठा होकर लोकगीत गाकर पारम्परिक वाद्ययंत्रों की थाप में लोकनृत्य करके उत्साह मनाते हैं। प्रदर्शनी में जनजातीय समुदाय के लोगों ने पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। जनजाति निवासरत ग्रामों के प्रमुख धार्मिक आस्था के केन्द्र देवगुड़ी को राज्य में क्षेत्रवार विभिन्न नामों जैसे देवाला देववल्ला, मन्दर, शीतला, सरना आदि नामों से भी जानते हैं। देवगुड़ी में ग्रामीण देवी-देवता जैसे बुढ़ादेव, बुढ़ीदाई, शीतला, सरनादेव, डीहवारीन, महादेव आदि विराजमान होते हैं। जनजातीय विभिन्न लोकपर्वों के अवसरों में सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर ग्रामीण बैगा की अगुवाई में पूजा-पाठ कर ग्राम की सुख, शांति, समृद्धि हेतु कामना करते हैं। मिट्टी, लकड़ी से बने आवास मॉडल का किया अवलोकन कार्यक्रम स्थल में छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजातियों के पारंपरिक आवास का मॉडल बनाया गया था। राष्ट्रपति ने आवास मॉडल का भी अवलोकन किया। जनजातियों का आवास मिट्टी, लकड़ी से निर्मित होते हैं, जिसमें एक या दो कमरे व मुख्य कमरे के सामने की ओर परछी (बराम्दा) बने होते हैं। घर के छप्पर में ढालनुमा खपरैल लगे होते हैं। एक कमरे को रसोई कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं, जिसमें रसोई उपकरण व घरेलू सामान रखते हैं, दूसरे कक्ष को शयन कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। परछी (बराम्दा) में अन्य घरेलू सामान जैसे ढ़ेकी, मूसल, सील-बट्टा, जांता आदि उपकरण होते हैं। जनजातियों द्वारा विभिन्न लोकपर्वों एवं आयोजनों में पहने जाने वाले आभूषणों की लगी प्रदर्शनी, कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को पैरी और गमछा किया भेंट इस दौरान राज्य के पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी लगाई गई। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर आभूषणों के संबंध में जानकारी ली। कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को पैरी और गमछा भेंट किया, जिसे राष्ट्रपति ने आत्मीयता के साथ स्वीकार किया। कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को बताया कि पारम्परिक आभूषण गिलट, तांबे, चांदी, सोना आदि धातु से निर्मित हैं, जिसे विभिन्न लोकपर्वों के अवसर में धारण करते हैं। इस दौरान गले में पहने जाने वाले हसुली, बांह में बहुटा, कलाई में ऐंठी, गले में रूपया वाला चंदवा, कमर में कमरबंध, पैर में पैरी एवं पैर की अंगुलियों में बिछिया, कान में ठोठा तथा नाक में पहने जाने वाले छुछिया (फूली) का प्रदर्शन किया गया। वाद्ययंत्रों की लगी प्रदर्शनी प्रदर्शनी में जनजातियों द्वारा लोकपर्वों में मनोरंजन के लिए बजाए जाने वाले वाद्ययंत्रों का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति ने इन वाद्ययंत्रों को देखा। राज्य में निवासरत जनजातियां उत्साह के लिए तत, अवनद्ध, घन और सुषिर वाद्ययंत्रों का वादन करते हैं, जिनकी मधुर ध्वनियाँ उत्सव के अवसर में देखते ही बनते हैं। कई ऐसे वाद्ययंत्र है, जिनकी आवाजें मीलों दूर तक गुंजती है और लोगों को स्वतः नृत्य करने हेतु प्रेरित करती है। सरगुजा व बस्तर अंचल में तो कई महिनों तक निरंतर वाद्ययंत्र की आवाजें सुनाई पड़ती है। इन वाद्ययंत्रों के कारण ही जनजातियों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत आज भी जीवंत है। सरगुजा अंचल के जनजातियों द्वारा विभिन्न लोकपर्वां में वादन किया जाने वाले वाद्ययंत्र मांदर, ढोल, झांझ, मजीरा, तम्बूरा, सरंगी, खंजरी, बांसुरी, चौरासी, एवं पैजन आदि का प्रदर्शन किया गया है। जनजातीय समुदायों द्वारा इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटियां की गई प्रदर्शित कार्यक्रम स्थल में आयोजित प्रदर्शनी में राज्य में निवासरत जनजातियों द्वारा शारीरिक विकार के उपचार हेतु प्रयोग की जाने वाली जड़ी-बूटियां प्रदर्शित की गई। प्रदर्शनी में अष्वगंधा, कुलंजन, मुलेठी, सफेद मूसली, गिलोय, लाल झीमटी, अर्जून छाल, पिसीया, भुईचम्पा, गोखरू, कुटज की छाल, गुडमान की पत्ति, विरैता, रोहिने की छाल, बालमखिरा, हर्रा एवं बेहड़ा बड़ी ईमली की बीज, हड़सिंगार, अकरकरा, चिरईगोड़ी, शिलाजीत एवं बलराज आदि रखे गए हैं। वनांचल, पहाड़ी, घाटी, तराई में निवास करती हैं। इनके निवास क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के औषधियाँ पेड़-पौधे कन्दमूल बेल, आदि पाए जाते हैं। जनजाति समाज के लोग शारीरिक विकार होने पर इन्हीं जंगली-जडी बूटियों से अपना उपचार कराते हैं। जनजाति समाज के वैद्य, बैगा, गुनिया, हथजोड़ वंशानुगत रूप से लोगों का उपचार करते हैं। पारम्परिक व्यंजन एवं कंदमूल तीज-त्यौहारों, अन्य अवसरों में जनजातीय समुदायों द्वारा बनाए जाने वाले व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। यहां विभिन्न प्रकार के रोटी, चटनी, कोहरी (बरी), लड्डू आदि रखे गए हैं। जनजातीय महिलाएं प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से व्यंजन तैयार करते हैं तथा जंगलों से विभिन्न प्रकार के कंदमूल, फल-फूल आदि एकत्र कर खाद्य के रूप में उपयोग करते हैं। इस दौरान कांदा-पीठारू कांदा, डांग कांदा, नकवा (चूरका) कांदा, सखईन कांदा आदि प्रदर्शित किए गए हैं।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी । रेलवे डिवीजन बिलासपुर के पूर्व डीआरयूसीसी सदस्य अधिवक्ता विजय प्रकाश पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं रेलवे बोर्ड अध्यक्ष सतीश कुमार को पत्र भेजकर नागपुर हॉल्ट न्यू रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना के लंबित पड़े भूमि अधिग्रहण व टेंडर प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण किए जाने की मांग की है। अधिवक्ता पटेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि इस बहुप्रतीक्षित और जीवनदायिनी परियोजना का भूमि पूजन वर्ष 2018 में सम्पन्न हुआ था, जिसे दो वर्ष में पूर्ण करने की सार्वजनिक घोषणा भी उस समय की गई थी। परियोजना के लिए स्वीकृत करीब 241.50 करोड़ रुपये की संपूर्ण राशि उपलब्ध है। केंद्र और राज्य के बीच हुए एमओयू के तहत राज्यांश भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार द्वारा 9 फरवरी 2024 के बजट में जारी किया जा चुका है। इसके बावजूद परियोजना की अंतिम भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया मनेन्द्रगढ़ कलेक्टर कार्यालय में लंबित है। अधिवक्ता पटेल ने बताया कि तमाम विभागीय औपचारिकताओं के बाद भारत के राजपत्र में 8 मई 2025 को प्रारंभिक और 27 अगस्त 2025 को अंतिम भू-अर्जन अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी है, फिर भी अधिग्रहण और टेंडर की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देश और परियोजना की महत्ता के बावजूद कार्यवाही में देरी से सरगुजा एवं शहडोल संभाग सहित सम्पूर्ण कोयलांचल क्षेत्र के लाखों नागरिकों में गहरी निराशा और असंतोष व्याप्त है। अधिवक्ता पटेल ने प्रधानमंत्री से पुनः हस्तक्षेप करते हुए संबंधित भूमि स्वामियों को शीघ्र मुआवजा प्रदान कर भूमि अधिग्रहण पूर्ण करने तथा तत्काल टेंडर बुलाए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रतिलिपि कैबिनेट मंत्री एवं विधायक श्यामबिहारी जायसवाल, दपू मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश, डीआरएम राजमल खोईवाल, कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी को भी भेजी है।

अमलीपदर। गरियाबंद। (रोशनलाल अवस्थी की कलम से) धान खरीदी व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों, किसानों की परेशानी और समिति प्रबंधकों की मनमानी के खिलाफ आखिरकार जिला प्रशासन सख्त हो गया है। लंबे समय से चली आ रही शिकायतों, पत्रकारों द्वारा लगातार विरोध, कई ज्ञापनों और भूख हड़ताल की चेतावनी के बाद प्रशासन ने दो बड़े प्रबंधकों पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया है। यह कार्रवाई खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की तैयारियों से पहले की गई है, ताकि आने वाले सीजन में गड़बड़ियों पर पूरी तरह रोक लग सके। पहली कार्रवाई धवलपुर सहकारी समिति के डाटा एंट्री ऑपरेटर ऋषिकांत मोहरे पर की गई है, जिन्हें शासन की अनिवार्य धान खरीदी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया के दौरान बिना अनुमति हड़ताल पर जाने, लगातार अनुपस्थित रहने और कई बार चेतावनी मिलने के बावजूद कार्य पर उपस्थित न होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन सबसे गंभीर और चर्चित मामला मुड़गेलमाल सहकारी समिति के प्रबंधक शिवकुमार सिन्हा का रहा, जिनके खिलाफ पिछले कई महीनों से भारी विरोध व गंभीर शिकायतें चल रही थीं। उन पर आरोप थे कि—अमलीपदर के पत्रकारों को जूता-चप्पल दिखाकर अपमानित करना, धमकाना और जान से मारने की धमकी देना। पत्रकारों ने इस घटना की शिकायत उप संचालक, कलेक्टर, सांसद, और उच्च अधिकारियों को लिखित में की थी, जिसे बेहद गंभीर माना गया। सूत्रों से मिली खबर के अनुसार किसानों के पट्टे (दस्तावेज) अपने पास रोककर गलत गतिविधियों में उपयोग करना। उड़ीसा से अवैध धान मंगवाकर स्थानीय किसानों के नाम पर खरीदी में डालना और इससे बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ कमाना। यह शिकायतें विभाग तक पहुंच चुकी थीं और लगातार जांच के दायरे में थीं। किसानों का आरोप था कि समिति में काम बिना पैसे लिए नहीं होता था और प्रबंधक की मनमानी के कारण असली किसानों को धान बेचने में भारी परेशानी होती थी। इन आरोपों के बाद गरियाबंद जिले के पत्रकारों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि यदि शिवकुमार सिन्हा को पद से मुक्त नहीं किया गया, तो जिले के सभी पत्रकार सामूहिक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यह मुद्दा पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बन गया था। इन सभी पहलुओं को गंभीरता से लेते हुए सहायक आयुक्त, सहकारिता, गरियाबंद ने जांच के बाद शिवकुमार सिन्हा को कर्तव्य में गंभीर चूक, नियम उल्लंघन, अनियमितता और अनुचित बर्ताव के आधार पर पद से हटा दिया। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या नियमों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के हित सर्वोपरि हैं और पत्रकारों की सुरक्षा, शिकायतें तथा उनके उठाए सवाल पूर्णतः उचित माने गए। यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की सख्ती का संकेत देती है, बल्कि आने वाले खरीदी सीजन के लिए एक बड़ा संदेश भी है — कि भ्रष्टाचार, धमकी और मनमानी का दौर अब खत्म होगा।