रायपुर। छत्तीसगढ़ में मार्च 26 तक नक्सली समस्या समाप्त करने की घोषणा पर केंद्रीय गृहमंत्रीअमित शाह और छ्ग के सीएम विष्णुदेव साय के संकल्प पर 'छत्तीसगढ़ी सुराज ' के 15 वें साल में प्रवेश पर आयोजित परिचर्चा के अंश..... छ्ग के वरिष्ठ पत्रकार तथा मासिक छत्तीसगढ़ी सुराज के प्रधान संपादक ने परिचर्चा की शुरुआत करते हुए बताया कि अब छ्ग में करीब 54 साल के नक्सली आतंक से मुक्ति मिलने की संभा वना है,यह एक सुखद खबर रहेगी साथ ही बस्तर सहित नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लिये विकास की नई इबादत भी बनेगी वहीँ लोगों राहत की सांस भी लेंगे।सन 1972 में बस्तर के भोपालपट्नम में पहली बार नक्सली धमक सुनी गई थी और मार्च 2026 में छ्ग को नक्सली मुक्त करने की घोषणा की गई है यदि ऐसा होता है (हालात तो इसकी गारंटी दे रहे हैं) तो यह बड़ी उपलब्धि होगी, छ्ग के आदिवासी अंचल बस्तर में विकास का मार्ग खुलेगा। वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका कौशल का कहना था कि केंद्र और छग सरकार के सामूहिक पहल से नक्सली बैक फुट में आ गये हैं, तभी तो वार्ता का प्रस्ताव भेजा है। जिस तरह से बड़े नक्सली नेता मारे जा रहे हैं, आत्म समर्पण और गिरफ्तारी का दौर चल रहा है, उससे नक्सली विहीन छ्ग की संभावना बनती दिख रही है, सीएम विष्णु देव साय की दृढ इच्छा शक्ति का परिणाम है। वरिष्ठ पत्रकार विशाल यादव की मानेँ तो वह दिन दूर नहीं ज़ब नक्सलवाद का नासूर छ्ग से खत्म हो जाएगा। बस्तर के आम जन भयमुक्त होकर जीवनयापन करेंगे, कई रहस्य अपने में समेटे बस्तर का देश विदेश के लोग दीदार कर सकेंगे। छ्ग की विष्णुदेव सरकार को अग्रिम बधाई..। व्यापारी नेता शिव ग्वालानी का कहना है कि बस्तर नक्सली मुक्त होने से छ्ग राहत की सांस तो लेगा ही साथ ही बस्तर में पर्यटन और व्यापार को भी नई दिशा मिलेगी, नक्सली समस्या के चलते बस्तर के वनोपज को नया बाजार भी मिलेगा। युवा नेता तथा कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी ने भी नक्सली उन्मूलन के राज्य सरकार के प्रयासों की तारीफ तो की साथ ही कहा की नक्सलियों के व्यवस्थापन का भी ईमानदारी से ध्यान रखा जाए, उन्होंने कहा कि बस्तर के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो हो पर प्राकृतिक धरोहरों से भी अधिक खिलवाड़ नहीं हो, सीए रवि ग्वालानी का कहना है कि नक्सलवाद के चलते बस्तर का विकास प्रभा वित हुआ है, जाहिर है कि बस्तर के वनोपज, दुर्लभ जड़ीबूटीयों को नया बाजार मिलेगा, उद्योग पति भी बस्तर की तरफ आकर्षित होंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, बस सरकार को ईमानदारी से प्रयास करना होगा। सभी ने मासिक छत्तीसगढ़ी सुराज के 15 सालों के निरंतर प्रगति पर शुभकामनायें भी दी। आभार प्रदर्शन विशेष संवाददाता अनिल साखरे भिलाई ने किया

भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला रोका जा सकता था पर उस समय पदस्थ रायपुर के कलेक्टरों ने शिकायतों की जाँच करने में रुचि नहीं दिखाई!उसका कारण क्या था इसकी जाँच ईओडब्लू कर रही है।सूत्रों की मानें तो इस मुआवजा मामले में अफसर, जमीन दलालों की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जासकता है।ज़ब भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब रायपुर के कलेक्टर एस.भारतीदासन, सौरभ कुमार, डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पदस्थापना रही।सूत्र कहते हैं कि तीनों कलेक्टरों के पास विभिन्न स्तरों पर शिकायतें पहुंची थी पर ये शिकायतों पर उदासीन ही रहे,जाँच कराने कोई पहल ही नहीं की,सूत्र यह भी कहते हैं कि भूपेश सरकार के राजस्व मंत्री ने कलेक्टर को इस घोटाला मामले की शिकायत मिलने पर जाँच के निर्देश भी दिये थे,पर कोई जाँच नहीं हुई.. कहा जाता है कि जमीन दलाल,एक सराफा व्यापारी से आईएएस के मधुर संबंधों की भी चर्चा अभी भी हो रही है,खैर ईओडब्लू इस मामले की तह पर जाकर अफसरों,जमीन दलालों, सराफा व्यापारी की मिली भगत की जाँच कर रही है..? नक्सलवाद का खात्मा.! अब पत्थरगढ़ी के पीछे कौन... एक तरफ छत्तीसगढ़ खास तौर पर बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे के लिये निर्णायक लड़ाई जारी हैं,वहीँ अब 'पत्थरगढ़ी' की चर्चा तेज है। दरअसल पत्थरगढ़ी की आड़ में राजनीति का एक नया दांव खेला जा रहा है। ग्रामसभा की ताकत के सहारे कुछ जगह पत्थरगढ़ी को महिमा मंडित करते हुए संविधान की पांचवी अनुसूची की नई व्याख्या की जा रही है।भोले-भाले आदिवासी संविधान की परिभाषा तो नहीं जानते हैं पर उनके मानस पटल में कुछ लोगों द्वारा नया संविधान लिखने का कुचक्र रचा जा रहा है। हो सकता है कि 'पत्थरगढ़ी' करना आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत हो लेकिन इन्हीं घटनाओं को लेकर राजनीति का नया दांव खेलने का प्रयास शुरू हो गया है। संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के अधिकार का कानून है। अनुसूचित क्षेत्र (शेड्यूल टाइव एरिया) में पारंपरिक 'ग्राम सभा' का अपना नियंत्रण और प्रशासन होता है। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के बीच नियंत्रण एवं प्रशासन के लिए पी-पेसा या पेसा कानून 1996 की धारा 40 के तहत स्वायत्तशासी परिषद नियमावली राज्य शासन को बनाना था जो विधि सम्मत था पर आज तक इसे लागू नहीं किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में शांति, सुशासन के लिए अपवादों उपांतरणों के अधीन रहते हुए 'ग्राम सभा' को सारे अधिकार दिया जाना था, आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जा रहा है उससे भी आक्रोश है। छग सहित कुछ अनुसूचित जनजाति राज्यों में एक लाख एकड़ से भी अधिक आदिवासी क्षेत्रों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है,सवाल फिर उठ रहा है, जब कोई अनुसूचित क्षेत्र की जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकता तो फिर कैसे बाहरी उद्योग पतियों को जमीन मुहैया कराई जा रही है,आदिवासियों की समस्याएं है, उन्हें कुछ लोगों के बहकावे में आकर पत्थरगढ़ी जैसा कदम सीधे-सीधे भी नहीं उठाना चाहिए, सरकार को भी आदिवासियों की समस्याओं पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ज्ञात रहे कि कुछ आदिवासी गांव में कुछ लोग पत्थर गड़ाकर अपनी गांव की सीमा तय कर रहे हैं और ग्रामीणों को उकसा रहे हैं कि उनकी अनुमति के बिना शासन- प्रशासन, पुलिस और बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता हैl महादेव घाट में बनेगा भव्य कॉरीडोर... राजधानी के प्रसिद्ध महादेव घाट के शिव मंदिर, खारून नदी के तट, मंदिर के पीछे भव्य कॉरिडोर बनाया जाएगा। कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा,केंद्र की आध्यात्मिक पर्यटन नीति के अंतर्गत रायपुर में खारून नदी के किनारे हाटकेश्वर मन्दिर के पास घाटों का निर्माण,सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। हाटकेश्वर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है।आध्यात्मिक पर्यटन विकास के मद्देनजर यह सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। जिसके बाद छत्तीसगढ़ भी विश्व आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र में और अच्छे ढंग से अंकित हो जाएगा। सौन्दर्यीकरण योजना का ऐलान राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। यह प्रोजेक्ट छग लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा महादेव कॉरिडोर के लिए आसपास की जो दुकानें हैं,उसको भी व्यवस्थित किया जाएगा, विधायक,पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि रायपुर को पर्यटन के तौर पर विकसित किया जा रहा है, इस के लिए महादेव कॉरिडोर अहम साबित होगा, लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी।महादेवघाट रायपुर का महत्वपूर्ण स्थान है, इस लिए पर्यटन स्थल बनेगा तो पर्यटन को निश्चित तौर पर एक नई दिशा मिलेगी। और अब बस...... 0छग के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, नक्सलियों से कोई शांतिवार्ता नहीं होगी, उन्होंने मध्यस्थता करने वालों पर भी सवाल उठाए, कहा कि ये कौन लोग हैं जो नक्सलियों को मरता देख शांतिवार्ता करने आए हैं! 0मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब की अब मंत्रालय वापसी हो गई है। 0छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों का किराया ऑनलाइन वसूलने अनूठी पहल शुरू की है। जिसका मकसद मस्जिदों, मुस्लिम बंदोबस्तों के प्रबंधन को पारदर्शी,आधुनिक बनाना है। 0 नगरनिगम रायपुर में नेता प्रतिपक्ष बदलने पर कांग्रेस के जीते 7 वार्ड मेंबरों में 5 ने इस्तीफा दे दिया है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ०ग०) के आदेश दिनांक l/05/25 क्रमांक 11845/व.लि./ज.भा.स./ 2025 विधायक क्षेत्र कमांक-02 मनेन्द्रगढ़, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग.) के अर्द्ध. शासकीय पत्र कमांक/0957/2025, दिनांक 02.04.2025 के अनुक्रम में मंत्री आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा प्रभारी मंत्री जिला एम.सी.बी. छ.ग. के अनुशंसा पश्चात निम्नानुसार जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किया किया गया है, शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ में अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह राणा, सदस्य धर्मेन्द्र पटवा, दयाशंकर यादव, मनोज अग्रवाल, उमेश जायसवाल, शैलेष जैन, आदित्य राज डेविड, विवेक अग्रवाल, कैलाश गोयल, राजकुमार गुप्ता, दिलिप सिंह, सुंदरलाल दुग्गड़, मुरलीधर सोनी, शंकर लाल पंसारी रवि अग्रवाल, जीतेन्द्र यादव सदस्य बनाए गए है।