मनेंद्रगढ़।एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डी. राहुल वेंकट के मार्गदर्शन में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत "संगम अभियान", "युक्तधारा" और "जल शक्ति अभियान (कैच द रेन)" पर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में किया गया, जिसमें जिले के सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपसंभागीय अधिकारी (RES), उप अभियंता तथा तकनीकी सहायकगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा योजनांतर्गत विभिन्न कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विभागीय समन्वय, अभिसरण और तकनीकी दक्षता को मजबूत करना रहा। "संगम अभियान" के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर GIS तकनीक की सहायता से ग्राम-योजना एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। यह अभियान महिला नेतृत्व में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (INRM) और आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अवसर पर आयोजित कार्यशाला में "युक्तधारा पोर्टल" के माध्यम से भविष्य में योजना निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया को पूर्णतः GIS आधारित बनाए जाने की दिशा में तकनीकी सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही "जल शक्ति अभियान" के अंतर्गत जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि आधारित आजीविका विकास पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। कार्यशाला में उपस्थित जिला अधिकारियों ने जल प्रबंधन, कृषि विकास और आजीविका संवर्धन के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से कैसे एक स्थायी और समृद्ध ग्रामीण विकास मॉडल तैयार किया जा सकता है। युक्तधारा पोर्टल की कार्यप्रणाली और इसके उपयोग की प्रस्तुति ने प्रतिभागियों को योजनाओं की वैज्ञानिक, पारदर्शी और सटीक प्लानिंग की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अंत में सभी अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को संगम अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रस्तावित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिससे DPR निर्माण की प्रक्रिया अधिक सरल, सटीक और राज्य सरकार की मंशा अनुरूप हो सके। कार्यशाला के सफल आयोजन से यह स्पष्ट हुआ कि जिले में मनरेगा योजनांतर्गत आगामी विकास कार्यों में समावेशी दृष्टिकोण और तकनीकी समन्वय से ग्रामीण क्षेत्र को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस बैठक में रितेश, अनिल कुमार मिश्रा, अजय सिंह राठौर, वैशाली सिंह, एस.एस. कुंवर, के.के चौधरी, अरविंद निकुंज, एन.सी.सिंह, डॉ. एम.बी.सिंह, ए.के.वखारे, एच.एन.वर्मा, प्रिया मिश्रा, उर्मिला, रामनरेश, शैलेंद्र करन, रोशन कुजुर, शशांक पाल, विकेश कुमार, अर्जुन सिंह मार्को, धर्मेंद्र कुर्रे, अंशुल कुमार जायसवाल, शुभम, कमल किशोर जायसवाल, रामनिक कुमार गुप्ता, राज नारायण सिंह, के.पी.सिंह, विवेक आनंद विश्वकर्मा, सुरेश वर्मा, संतोष राठौर, राकेश विश्वकर्मा, दीपक सिंह, अनुप कुमार, शशिकांत कुमार, अपर्णा राय, अशोक, सी.बी.पांडेय, सुमेर सिंह, नरेंद्र कंवर, प्रतिक कुमार, पंकज पटेल, प्रदीप, प्रदीप सिंह, मुकुल आनंद, उषा पासी, इंदु देवी, देव कुंवर, जानकी, सुनीता, शिवशांति के साथ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे ।

रोशन लाल अवस्थी की कलम से अमलीपदर। ग्राम अमली पदर में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर देवी भागवत कथा का अत्यंत भव्य और श्रद्धामय आयोजन किया जा रहा है। इस आध्यात्मिक आयोजन की प्रेरक युगल जोड़ी श्रीमती शीतल पांडे और गोपाल पांडे हैं, जिन्होंने श्रद्धा एवं सेवा भावना के साथ इस धार्मिक अनुष्ठान की व्यवस्था की है। कथा वाचन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भागवताचार्य श्री विश्वनाथ त्रिपाठी को, जो कि स्व. श्री नीलकंठ प्रसाद त्रिपाठी के प्रपौत्र हैं। अपने सरल, मधुर एवं भावविभोर करने वाले वाणी से वे श्रोताओं को देवी भागवत कथा का महत्व समझा रहे हैं। त्रिपाठी जी की वाणी में ऐसा आध्यात्मिक आकर्षण है कि कथा स्थल भक्ति और आस्था के रंग में रंग चुका है। यह आयोजन अमली पदर के ब्राह्मण पारा में हो रहा है, जहां क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन उपस्थित होकर कथा श्रवण कर रहे हैं। वातावरण में संगीतमयी कथा की गूंज और श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा क्षेत्र भक्ति में सराबोर हो गया है। कथा के पश्चात प्रतिदिन शाम को भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु प्रेमपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर आत्मिक तृप्ति के साथ अपने-अपने घर लौट रहे हैं। यह पहला अवसर है जब श्री विश्वनाथ त्रिपाठी जी द्वारा देवी भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है, और क्षेत्रवासियों का मानना है कि उनका भक्ति भाव से परिपूर्ण वर्णन अत्यंत प्रभावशाली एवं हृदयस्पर्शी है। यह आयोजन न केवल धार्मिक जागरूकता को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि क्षेत्र में सामाजिक एकता और आस्था का नया संदेश भी दे रहा है।

अशोक श्रीवास्तव की कलम से मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ में आरटीआई अधिनियम को लेकर एक बेहद गंभीर और चिंताजनक स्थिति सामने आई है। यह केवल लापरवाही की कहानी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित प्रशासनिक उदासीनता की दास्तां है, जिसमें करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, और जिम्मेदार अधिकारी आज़ाद घूम रहे हैं — जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जन सूचना अधिकार अधिनियम (RTI Act) उस उम्मीद का नाम है जिससे आम आदमी को सिस्टम से जवाब मिलता है। लेकिन जब यही सिस्टम उस जवाबदेही को कुचलने लगे, तो सवाल उठाना लाज़िमी हो जाता है। जुर्माना लगा, लेकिन वसूली रुकी — क्यों? राज्य सूचना आयोग ने 2493 जन सूचना अधिकारियों पर 4.81 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कारण साफ था — सूचना छुपाना, देर से देना या जानबूझकर टालना। लेकिन वसूली सिर्फ 42 लाख की? बाकी 4.39 करोड़ की रकम कहां गई? सरकार के राजकोष से नहीं, ये रकम उन अफसरों से वसूल होनी थी जो कानून का मखौल बना रहे थे। लेकिन वसूली नहीं हुई। क्यों? क्या ये सीधी-सीधी शह नहीं? जब आयोग के आदेश भी कागज़ बनकर रह जाएं... राज्य सूचना आयोग ने वसूली के लिए विभागीय सचिवों, प्रमुखों, यहां तक कि सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र पर पत्र लिखे। लेकिन सरकारी चुप्पी बोलती रही। जवाबदेही तय करने वाला तंत्र ही अब जवाब देने से बच रहा है। मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की चुप्पी क्या इशारा कर रही है? जब शासन का सर्वोच्च तंत्र भी इस लापरवाही पर मौन है, तो यह चुप्पी और खतरनाक हो जाती है। क्या मुख्यमंत्री कार्यालय को यह जानकारी नहीं? क्या मुख्य सचिव इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते? या फिर सत्ता का तंत्र अब जवाबदेही से ऊपर हो गया है? एक कानून जो उम्मीद था, अब मज़ाक बनता जा रहा है... आरटीआई को कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना गया था। लेकिन जब अफसर उस हथियार की धार को कुंद करने लगें, और सरकारें चुप बैठी रहें, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब भी वक्त है... अगर सरकार अब भी नहीं जागी, तो यह मामला सिर्फ वसूली का नहीं रहेगा, बल्कि एक संवैधानिक और नैतिक विफलता का दस्तावेज़ बन जाएगा। क्या आप भी सवाल पूछेंगे? यदि आपको लगता है कि आरटीआई कानून की आत्मा बची रहनी चाहिए — तो सवाल उठाइए। सरकार से, अफसरों से, और खुद से भी। क्योंकि एक लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध सवाल न पूछना होता है।