मनेन्द्रगढ़। एमसीबी ।संबोधन साहित्य कला विकास संस्थान मनेंद्रगढ़ का चिरमिरी और मनेन्द्रगढ़ को चिरमिरी - बरवाडीह रेल लाइन मार्ग से जोड़ने हेतु 2013 से किया जा रहा प्रयास अब मूर्त रूप लेने लगा है। उप मुख्य रेल इंजीनियर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नागपुर -चिरमिरी के बीच 17 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होने की संभावना है। ज्ञात हो कि इस रेल लाइन के सर्वे कराने से लेकर  सीमांकन पत्थर लगाने तक के कार्य मे रेलवे इंजीनियर को हर संभव सहयोग देने में संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। रेलवे के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संबोधन संस्थान मनेन्द्रगढ़ के सम्माननीय सदस्य भानु प्रकाश सिंह द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से एस ई सी आर रेलवे को प्रेषित पत्र के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार मनेंद्रगढ़- सीबी जिला कलेक्टर कार्यालय से भूअधिग्रहण का 16.92 करोड़ का मुआवजा पत्रक रेलवे बोर्ड को प्राप्त हो चुका है जो रेलवे बोर्ड दिल्ली को भुगतान हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस संबंध में जॉइंट सर्वे के द्वारा अधिग्रहित भूमि का चिन्हांकन भी अंतिम चरण पर है। रेलवे बिलासपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भू अधिग्रहण एवं छ.ग. वन विभाग की अधिग्रहित भूमि क्लियरेंस की कार्यवाही भी अंतिम चरण पर है जिसके 2026 अप्रैल माह तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। रेलवे ने विश्वास दिलाया है कि वर्ष 2028 अप्रैल तक यह रेल लाइन पूरी हो जाएगी।  संबोधन विचार मंच के विभाग अध्यक्ष बीरेन्द्र श्रीवास्तव ने संस्था की ओर से खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संस्था के द्वारा नागपुर - चिरमिरी रेल लाइन के लिए किए जा रहे कार्यों का प्रतिफल अब दिखाई देने लगा है। ब्रिटिश कालीन 1928 में कोयला परिवहन के लिए बने अनूपपुर चिरमिरी रेल लाइन से आगे चिरमिरी- बरवाडीह रेल लाइन बढ़ाने की योजना ब्रिटिश काल की योजना है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की आजादी आंदोलन के कारण कारण पांच स्टेशन बनाकर भी रोक दी गई थी। इस रेल लाइन का कार्य पूर्ण हो जाने पर मुंबई- कोलकाता की यह सबसे छोटी लाइन होगी। जिससे इस रेल मार्ग की दूरी 400 किलोमीटर कम हो जाएगी। वर्तमान में इस रेल लाइन के पूरा हो जाने पर अंबिकापुर से चलने वाली सभी एक्सप्रेस, एवं  सवारी गाड़ियां  चिरमिरी मनेंद्रगढ़ रेल मार्ग से गुजरेंगी, जिसका फायदा इस अंचल के 2 लाख से भी ज्यादा जनसंख्या को प्राप्त होगा। वही अंबिकापुर निवासियों को चिरमिरी रीवा तथा चंदिया चिरमिरी जैसी जैसी सीधी ट्रेन से जुड़ने का लाभ मिलेगा। बरवाडीह तक जुड़ने के बाद मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी क्षेत्र की यह यह नई रेल लाइन जीवन रेखा साबित होगी।

मनेंद्रगढ़ (एमसीबी)।कोयला मजदूर सभा, हसदेव क्षेत्र (हिन्द मजदूर सभा से सम्बद्ध) के क्षेत्रीय महासचिव सुनील पाण्डेय के नेतृत्व में श्रमिकों की ओर से प्रधानमंत्री, भारत सरकार के नाम क्षेत्रीय महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) हसदेव क्षेत्र को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों (Labour Codes) को पुनर्विचार हेतु वापस लेने और उनके क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य मांगें और आपत्तियां कोयला मजदूर सभा ने ज्ञापन में निम्न प्रमुख बिंदु उठाए: औद्योगिक प्रतिष्ठान की सीमा बढ़ाई गई नए कानून के अनुसार अब 300 श्रमिकों वाली इकाई ही औद्योगिक प्रतिष्ठान मानी जाएगी, जबकि पहले यह सीमा 100 थी। स्थायी आदेश लागू होने की सीमा में वृद्धि अभिप्रमाणित स्थायी आदेश अब केवल 300 या उससे अधिक श्रमिकों पर लागू होंगे। छोटी इकाइयों की सीमा बढ़ाई गई बिना बिजली वाले प्रतिष्ठानों में सीमा 10 से बढ़ाकर 20 बिजली आधारित इकाइयों में 20 से बढ़ाकर 40 श्रमिक कर दी गई 80% औद्योगिक इकाइयों पर प्रभाव सभा का दावा है कि इन बदलावों से देश की लगभग 80% इकाइयां श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगी। श्रमिकों में असुरक्षा की स्थिति सावधि सेवा नियम लागू होने से स्थायी रोजगार की सुरक्षा खत्म होगी और अनिश्चितता बढ़ेगी। भारतीय श्रम परिषद की बैठक नहीं 2015 से श्रम परिषद की बैठक नहीं होने पर भी आपत्ति जताई गई, जिससे त्रिपक्षीय संवाद (सरकार, मजदूर, मालिक) प्रभावित हुआ है। कानूनों पर पर्याप्त चर्चा नहीं आरोप लगाया गया कि कोरोना काल में बिना पर्याप्त संसदीय चर्चा और समिति परीक्षण के इन कानूनों को पारित किया गया। श्रमिक अधिकारों पर असर सभा के अनुसार ये कानून पूंजीपतियों के पक्ष में हैं और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कमजोर करते हैं। सम्मानजनक जीवन का अधिकार मजदूरों ने कहा कि देश के विकास में उनका योगदान रहा है, इसलिए उन्हें भी सम्मानजनक जीवन का अधिकार मिलना चाहिए। सभा की प्रमुख मांग कोयला मजदूर सभा ने मांग की है कि: चारों श्रम कानूनों को वापस लिया जाए राष्ट्रीय श्रम परिषद की पुनर्स्थापना की जाए श्रम कानूनों में किसी भी बदलाव से पहले व्यापक चर्चा और सहमति बनाई जाए निष्कर्ष सभा का कहना है कि वर्तमान स्वरूप में इन कानूनों को लागू करने से देश के लगभग 60% नागरिकों और 80% श्रमिक वर्ग के अधिकारों का हनन होगा। यह ज्ञापन SECL हसदेव क्षेत्र के श्रमिकों की ओर से पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत चिरमिरी में 108 संजीवनी एक्सप्रेस (NAS) योजना अंतर्गत 12 नवीन इमरजेंसी एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली को नई मजबूती मिलेगी। ज्ञात हो कि 31 मार्च को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 300 बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एवं 70 एडवांस लाइफ सपोर्ट (ALS) एम्बुलेंस को प्रदेश के सभी जिलों के लिए रवाना किया था। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा था कि सरकार का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 15 मिनट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट के भीतर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराना है। इन्हीं में से 12 एम्बुलेंस एमसीबी जिले को प्राप्त हुई हैं, जिनकी सेवाएं अब तत्काल प्रभाव से शुरू कर दी गई हैं। चिरमिरी के बड़ा बाजार स्थित दुर्गा पंडाल में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर राम नरेश राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत जनप्रतिनिधियों के स्वागत, छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा राष्ट्रगीत “वंदे मातरम” एवं राज्य गीत “अरपा पैरी के धार” के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने 108 संजीवनी एक्सप्रेस सेवा की विस्तृत जानकारी देते हुए इसके महत्व और आमजन को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात महापौर राम नरेश राय ने 12 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में महापौर श्री राय ने कहा कि यह पहल जनजीवन की सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जिले के दूरस्थ और जरूरतमंद क्षेत्रों में समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन की दूरदर्शी सोच तथा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधारों की सराहना की। महापौर ने “राहगीर योजना” का उल्लेख करते हुए इसे जनहितकारी पहल बताया और स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई एम्बुलेंसों के संचालन से आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को त्वरित सहायता मिलेगी और किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कार्यक्रम में नगर पालिका निगम चिरमिरी के सभापति संतोष सिंह, पार्षद मनीष खटीक, नीलम सलूजा, राजकुमार बधावन, सुशील सिंह, पुरुषोत्तम सोनकर, धर्मेंद्र त्रिपाठी, राजू नायक, पूर्व महापौर डमरू बेहरा, प्रदीप सलूजा एवं रीत जैन सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।