रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हिंसा प्रभावित किर्गिस्तान में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों से फोन पर बात की है। उन्होंने छात्रों को खुद का ख्याल रखने और जरूरत होने पर छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क करने को कहा है। उहोंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ और भारत सरकार उनके साथ खड़ी है।श्री साय ने बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी छात्र विजय और जांजगीर जिले की निवासी छात्रा शिवानी से बात कर उनका हालचाल जाना और खुद का ख्याल रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार, किर्गिस्तान सरकार के साथ लगातार संपर्क में है। आप सभी चिंता न करें, छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम आपके साथ खड़ी है।छात्रों ने वहां माहौल के तनावपूर्ण होने की जानकारी दी। इस पर सीएम साय ने उन्हें खुद का ख्याल रखने को कहा। बच्चों ने बताया कि उन्हें हास्टल से निकलने की अनुमति नहीं है, उन्हें भोजन-पानी वहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने वापसी के लिए टिकटें बुक करा ली है। जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी परेशानी हो तो आप सभी छत्तीसगढ़ सरकार से अवश्य संपर्क करें। राज्य सरकार, भारत सरकार के सहयोग से आप सभी के सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित करेगी।गौरतलब है कि किर्गिस्तान में मिस्त्र की छात्राओं से छेड़छाड़ की घटना के बाद विवाद शुरू हुआ है। जिसको लेकर स्थानीय छात्र हिंसक हो गए और खासकर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छात्रों के साथ हिंसा कर रहे हैं। इसके चलते वहां तनाव के हालात हैं। किर्गिस्तान में छत्तीसगढ़ के लगभग 70 विद्यार्थियों सहित भारत के लगभग पंद्रह हजार विद्यार्थी मेडिकल और अन्य विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं।

मनेन्द्रगढ़। एमसीबी/22 मई 2024/ शासकीय विभागों द्वारा सेवा प्राप्ति एवं सामग्री खरीदी पर विक्रेताओं एवं निर्माण कंपनी, ठेकेदारों तथा सेवा प्रदाताओं को किये जाने वाले भुगतानों पर जीएसटी के स्त्रोत पर टीडीएस कटौती करने के संबंध वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यशाला आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर  डी. राहुल वेंकट भी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कलेक्टोरेट सभाकक्ष से जुड़े रहे। आज संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन  महादेव कावरे, संयुक्त संचालक  लाजुस मिंज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के डीडीओ को इस बाबत महत्वपूर्ण जानकारी दिए साथ ही वित्त विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए कार्य करने के निर्देश भी दिए। बता दें वित्त विभाग द्वारा समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल, कमिश्नरों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। शासकीय विभाग या स्थापना, स्थानीय प्राधिकारी, शासकीय अभिकरण, शासन के किसी भी डीडीओ द्वारा (किसी कराधेय वस्तु या सेवा हेतु) रूपये 2.5 लाख से अधिक भुगतान होने पर, 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत सीजीएसटी 1 प्रतिशत एस जीएसटी अथवा 2 प्रतिशत आईजीएसटी ) की दर से स्रोत पर कटौती जीएसटी - टीडीएस किया जाना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी शासकीय विभागों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जीएसटी, के अंतर्गत स्रोत पर कटौतीकर्ता (टीडीएस डिटेक्टर) के रूप में रजिस्ट्रेशन लिया जाना है। विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन- उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों (कॉन्ट्रैक्ट) तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी - टीडीएस करने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटीआर-07 में प्रस्तुत किया जाना है। वित्त निर्देश 12/2024 के तहत समस्त कोषालयों/निर्माण विभागों/वन विभागों के भुगतान प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा प्रदाय के भुगतान सम्बन्धी प्रस्तुत देयकों में प्रदायकर्ताओं की जीएसटीआईएन को चिन्हांकित करने की व्यवस्था की जाए तथा देयकों के भुगतान के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रदायकर्ता द्वारा दिया गया जीएसटीआईएन वर्तमान सक्रिय/वैध हो। वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद जिला कोषालय अधिकारी सी.एस. सर्राफ ने जिले के अन्य आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को जीएसटी की विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी दी। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक अशोक वाडेगावकर, एसडीएम लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण भगत, सहायक कोषालय अधिकारी पुष्पेंद्र प्रजापति सहित विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर। राहुल गांधी के मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कड़ा ऐतराज जताते हुए देश भर के मीडिया संस्थानों से यह पूछा है कि क्या वो कांग्रेस के युवराज के इस बयान से सहमत हैं?राहुल गांधी ने अपने एक साक्षात्कार में भारतीय मीडिया पर सीधा आरोप लगाते हुए उसे बिकाऊ-ब्लैकमेलर कहा है। राहुल ने कहा है कि - "हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसा कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है।"इस पर श्री साय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल *X* में लिखा है कि - *कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहा है।*श्री गांधी ने हालिया प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा है - “हिंदुस्तान का मीडिया सिस्टम अब मीडिया सिस्टम नहीं रहा। साफ शब्दों में कहें तो मीडिया पैसा कमाने के लिए राजनीतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करने वाली व्यवस्था है।” मैं भारतीय मीडिया संस्थानों से यह पूछता चाहता हूं कि क्या वे राहुल जी के इस घोर आपत्तिजनक बयान से सहमत हैं?इसके अलावा श्री गांधी ने छत्तीसगढ़ का उदाहरण देकर प्रदेश और यहां के मीडिया को विशेष तौर पर अपमानित किया है। यह निंदनीय है।उन्होंने बिना किसी तथ्य के छत्तीसगढ़ सरकार पर मीडिया को एक हजार करोड़ रुपए देने की बात कही है। हम इसकी भी निंदा करते हैं।राहुल जी का यह बयान बेहद आपत्तिजनक और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार है। यह आपातकाल वाली मानसिकता है। सभी मीडिया संस्थान को राहुल के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लेने की अपील करता हूं।