समय-सीमा की बैठक सम्पन्न : लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त, पीएम पोर्टल से सुशासन तिहार तक सभी आवेदनों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित आवेदनों एवं शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दो से तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जवाबदेही तय करने और शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत विद्युत विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों, नए भवनों के हस्तांतरण, रामगढ़ में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं

कलेक्टर ने पीएम पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन तथा विभागीय जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिकायतों का निराकरण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि नागरिकों की समस्याओं के स्थायी समाधान का माध्यम होना चाहिए। उन्होंने सभी लंबित शिकायतों का तथ्यात्मक एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुशासन तिहार के आवेदन 30 दिनों में निपटाने के निर्देश

सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गलत विभागों में दर्ज आवेदनों को तत्काल संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए तथा सभी आवेदन अधिकतम 30 दिवस के भीतर गुणवत्तापूर्वक निराकरण किए जाएं।

आरटीआई ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण में तेजी लाने के निर्देश

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर ने आरटीआई ऑनबोर्डिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य पंजीयन एवं प्रशिक्षण पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

राशन कार्डों की ई-केवाईसी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी कार्य जल्द पूरा कराने तथा मृत अथवा स्थायी रूप से पलायन कर चुके हितग्राहियों के नाम नियमानुसार हटाने के निर्देश दिए।

15 जून से पहले पूर्ण हों शौचालय निर्माण एवं मरम्मत कार्य

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने समग्र शिक्षा एवं डीएमएफ मद से स्वीकृत विद्यालयी शौचालयों के निर्माण, मरम्मत एवं उन्नयन कार्य 15 जून से पूर्व पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

न्यायालयीन मामलों और डीएमएफ कार्यों की भी समीक्षा

बैठक में उच्च न्यायालय से संबंधित अवमानना प्रकरणों की समीक्षा करते हुए समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। वहीं डीएमएफ मद से संचालित विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र, जियो-टैग्ड फोटो एवं अन्य दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। आगामी विकास कार्यों के लिए विभागवार पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने पर भी बल दिया गया।

कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल प्रकरणों का निपटारा करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग कर लंबित मामलों की संख्या न्यूनतम करने तथा शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।