: जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत आवश्यक चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिये निर्देश

  मनेन्द्रगढ़ । एमसीबी।  01 फ़रवरी 2024/ कलेक्टर  डी. राहुल वेंकट ने आज समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर जिला स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे बैठक में संबंधित प्रकरणों की पूरी जानकारी लेकर ही आये जिससे उनका निराकरण बेहतर ढंग से किया जा सके। साथ ही यह भी निर्देश दिये कि सभी विभाग के अधिकारी तय समय सीमा में ही प्रकरणों का निबटारा करें। आगामी बैठकों में इसी आधार पर मामलों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने प्रकरणवार, बिंदुवार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों का शीघ्र, किंतु गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। आज सुबह 10ः30 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने पेंडिंग प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि कोई भी विभाग में प्रकरण लंबित नहीं होने चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों में संचालित शासन की योजनाओं का शत प्रतिशत सैचुरेशन जल्द ही पूर्ण करें। साथ ही ऐसे निर्माण कार्य जो पूर्णता की ओर है, की सूची तैयार कर प्रस्तुत करें। इसके अलावा उन्होंने अन्तर्विभागीय समन्वय वाले मामलों की वस्तुस्थिति से अवगत होकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके पहले कलेक्टर ने वन विभाग, राजस्व विभाग, जल जीवन मिशन, रोड निर्माण के लंबित मामलों सहित पेंशन प्रकरण, ई जनदर्शन, जन चौपाल में प्राप्त आवेदन आदि की विभागवार जानकारी लेते हुए जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से समय सीमा के बाहर के लंबित प्रकरण, विवादित नामांतरण, अविवादित नामांतरण, सीमांकन, नक्शा बटांकन, विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरण, सीजी पोर्टल, जनदर्शन तथा जन शिकायत के लंबित प्रकरणों का संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य से संबंधित मूलभूत आवश्यक चीजों की उपलब्धता, स्वास्थ्य सेंटर में मशीन की स्थिति, परिसर व शौचालय की साफ-सफाई के लिये सीएमएचओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। न्यायालय प्रकरण, जन चौपाल व अन्य लंबित प्रकरणों पर जानकारी प्राप्त की गई। लंबित प्रकरणों में राजस्व, जिला पंचायत, वरिष्ट लिपिक शाखा, न्यायिक शाखा, वन विभाग, शिकायत शाखा, वित्त स्थापना, भू-अर्जन शाखा, खाद्य विभाग, शिक्षा विभाग, आदिवासी विभाग, जल संसाधन विभाग, स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खनिज, श्रम, समाज कल्याण, लोक निर्माण, महिला एवं बाल विकास, खेल विभाग, जनपद पंचायत, नगर पालिका, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य और कृषि विभाग इत्यादि के प्रकरणों पर क्रमवार चर्चा हुई। उन्होंने लंबित आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा तथा उनके विभाग के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने बैठक में स्लम पट्टों पर भूमि स्वामी अधिकार संबंधित आवेदनों का निराकरण, शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन, निकायों की सम्पत्ति विक्रय से प्राप्त आय की स्थिति, नजूल भूमि का आवंटन, व्यवस्थापन, अवैध निर्माण का नियमितिकरण, आवासीय भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों का नियमितिकरण आदि के संबंध में अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर अनिल सिदार, संयुक्त कलेक्टर लिंगराज सिदार, डिप्टी कलेक्टर प्रवीण कुमार भगत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खड़गवां विजेंद्र कुमार सारथी, जिला परियोजना निदेशक नितेश उपाध्याय, एवं जिले के सभी ब्लॉक के जनपद सीईओ सहित नगरीय निकाय के सीएमओ तथा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।