स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने : लो वोल्टेज की समस्या को दूर करने विद्युत विभाग को दिये निर्देश

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, भरतपुर-सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह, चिरमिरी महापौर श्री रामनरेश राय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती यशवंती सिंह, नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों की उपस्थिति रही। बैठक में कुल 261 कार्यों को प्रस्तावित किया गया, जिनमें उच्च प्राथमिकता के 181 तथा अन्य प्राथमिकता के 80 कार्य शामिल हैं। इन कार्यों पर लगभग 2,712.43 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बैठक में उच्च प्राथमिकता के तहत पेयजल आपूर्ति से संबंधित 20 कार्यों को स्वीकृति दी गई, जिनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र एवं कन्या छात्रावासों में ओएचटी मोटर, सोलर पंप, नलकूप खनन, पाइपलाइन स्थापना जैसे कार्य कराए जाएंगे। स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में 9 कार्यों को स्वीकृत किया गया है, जिनमें पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संविदा अवधि में वृद्धि, इलेक्ट्रिकल केबल व पैनल इंस्टॉलेशन, लैब, टेक्नीशियन, दंत चिकित्सक, सोलर पावर प्लांट तथा डॉर्मेट्री निर्माण जैसे कार्य सम्मिलित हैं। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2 कार्यों को मंजूरी दी गई है जबकि सतत् जीविकोपार्जन के लिए 7 कार्यों को स्वीकृत किया गया है। स्वच्छता क्षेत्र के 10 कार्यों में सामुदायिक भवन, शौचालय, बिजली कार्य, जीर्णाेद्धार, महतारी सदन और एसबीएम ग्रामीण पेयजल व्यवस्था जैसी योजनाएं सम्मिलित हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 28 कार्यों की योजना बनाई गई है, जिनमें मनरेगा के तहत डबरी निर्माण, सामुदायिक मुर्गी पालन, बकरी पालन, सामुदायिक कुआं निर्माण, सामुदायिक बकरी शेड, सूअर पालन केंद्र, पोल्ट्री शेड, बकरी आश्रय शेड, चेक डेम, स्टॉप डेम की मरम्मत तथा पशु संवर्धन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान हेतु तरल नत्रजन एवं सीमेन स्ट्रॉ जैसी गतिविधियां शामिल हैं। महिला एवं बाल कल्याण के अंतर्गत 2 कार्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें स्वयं के भवन में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली व्यवस्था और महिला क्लस्टर संगठन हेतु सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य सम्मिलित है। कौशल विकास एवं रोजगार के लिए 1 कार्य को स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के लिए 102 कार्ययोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं जिनमें प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, कक्ष मरम्मत, शौचालय निर्माण, कॉलेज व स्कूलों की छज्जा एवं खिड़कियों की विशेष मरम्मत, जीर्णाेद्धार, पीएलसी बैठक कक्ष, शिक्षकों का प्रशिक्षण, कंप्यूटर कक्ष एवं लैब टेबल की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं। अन्य प्राथमिकता कार्यों के अंतर्गत ऊर्जा और जल विभाजक विकास के लिए 21 कार्यों की योजना है, जिसमें आईटीआई भवन और बालक छात्रावासों में रिवायरिंग, विद्युतीकरण, इन्वर्टर प्रदाय, स्थापना निर्माण, एरिया लाइटिंग, नेटवर्किंग और रिचार्जेबल एलईडी शामिल हैं। सिंचाई के लिए 12 कार्यों की योजना बनाई गई है। जिसमें नालों में चेक डैम, पक्के चेक डेम और एनीकट निर्माण का समावेश किया गया है। भौतिक अधोसंरचना के लिए 46 कार्यों की योजना में धान खरीदी केंद्रों पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शालाओं में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, सिटी परियर लाइब्रेरी, शेड, साइकिल व कार स्टैण्ड, गोदामों का जीर्णोद्धार, मीटिंग हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, चेन लिंक फेंसिंग, और गोदाम निर्माण शामिल हैं। प्रशासनिक व्यवस्था सुधार हेतु भी विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जल संसाधन विभाग को निर्देशित किया कि बारिश के बाद जलाशयों में जल प्रबंधन के व्यापक उपाय सुनिश्चित किए जाएं ताकि फसलों के लिए जल की उपलब्धता बनी रहे। उन्होंने स्कूलों के युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने, विद्युत विभाग को लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु विस्तार की योजना तैयार करने और एसईसीएल क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी और शिक्षा विभाग के भवनों का भौतिक सत्यापन कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को जिला भ्रमण कर जनमानस की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए और जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाएं। भरतपुर-सोनहत विधायक श्रीमती रेणुका सिंह ने भरतपुर क्षेत्र में हो रही अवैध वनों की कटाई पर रोक लगाने के निर्देश दिए तथा मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में हो रही गड़बड़ी को जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही जिले में जिले के जिला सहकारी बैंक में किसानों के साथ हो रहे गड़बड़ी को भी जांच करने के लिए निर्देशित किया है। बैठक में जिला खनिज संस्थान न्यास के सदस्यों द्वारा भी आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझावों को अमल में लाकर जिला खनिज संस्थान न्यास की राशि का उपयोग नियमानुसार जिले के सर्वांगीण विकास में किया जाएगा।

इस अवसर पर नगर पंचायत नई लेदरी के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह राणा, जिला पंचायत सदस्य श्री रामजीत भगत, श्रीमती अनीता सिंह, जनपद सदस्य श्रीमती असमेद सोनवानी, श्री रमा शंकर सिंह आयाम, सरपंच श्री प्रेमनारायण सिंह, श्रीमती मालती सिंह, श्रीमती सुनीता सिंह, श्रीमती सावित्री सिंह, श्री रामलाल सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री संत कुमार, स्टोन क्रशर से श्री कमलेश गुप्ता, श्री दुर्गेश पाण्डेय, श्री सुरेश श्रीवास्तव सहित पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, जिला अधिकारी एवं कर्मचारी गण उपस्थित रहे।