बिलासपुर।(महफूज़ पंडित की कलम से) फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग के सहायक पंजीयक ज्ञान साहू और छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रार पद्मिनी भी ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को रद्द कर दिया और नियम विरुद्ध चुनाव करवा दिया है। जबकि न्यायालयों ने बार-बार कहा है कि अवैध आदेश के तहत की गई सारी प्रक्रिया अवैध है। बिलासपुर प्रेस क्लब के दो साल का कार्यकाल (2023-25) समाप्त होने से पहले 7 सितंबर 2025 को सामान्य सभा बुलाई गई। इसमें आय व्यय की जानकारी पेश की गई। इस बीच सदस्यों ने चुनाव कराने की मांग उठाई और सर्वसम्मति से क्लब के वरिष्ठ सदस्य महेश तिवारी को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। चुनाव अधिकारी ने 9 सितंबर को चुनाव अधिसूचना जारी कर प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन किया। दूसरे दिन यानी कि 10 सितंबर को दावा आपत्ति का निराकरण कर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया और विधिवत चुनाव कार्यक्रम और वोटर लिस्ट की सूची फर्म एवं संस्थाएं बिलासपुर संभाग के कार्यालय में जमा की गई और उसकी पावती ली। मतदाता सूची को लेकर चार लोगों ने सहायक पंजीयक साहू के पास शिकायत दर्ज करवाई। इनमें दो सदस्य बाहरी थे, जिन्हें संस्था का कोई लेना देना नहीं है। दो सदस्य वो थे, जिन्होंने चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लिया। इस बीच उनकी शिकायत चलती रही। दूसरी ओर चुनाव प्रचार भी करते रहे। इनकी शिकायत पर सहायक पंजीयक साहू ने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर संज्ञान लिया। दरअसल, छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 संशोधित अधिनियम 1998 की धारा 32 में संस्था के खिलाफ मिली शिकायत की जांच को संज्ञान लेने का नियम दिया गया है। धारा 32 के अनुसार किसी संस्था के शासी कमेटी के अधिकांश सदस्यों के शपथ पत्र में मिली शिकायत को रजिस्ट्रार संज्ञान लेकर जांच कर सकता है या फिर जांच अधिकारी नियुक्त कर सकता है। दूसरा क्लब के एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त शिकायत मिलने पर ही जांच की जा सकती है। इसमें भी शपथ पत्र अनिवार्य है। अधिनियम में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने वाला शिकायत पत्र अवैध माना जाता है। हाई कोर्ट ने कई मामलों में कोरम पूरा नहीं वाली शिकायत पर की गई कार्रवाई को अवैध ठहराया है। बिलासपुर प्रेस क्लब के मामले में सहायक पंजीयक द्वारा बिठाई गई जांच में स्पष्ट है कि बिना कोरम पूरा किए अवैध शिकायत को संज्ञान में लिया और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी किया। जवाब मिलने के बाद भी नोटिस जारी किया। चुनाव में दोनों शिकायतकर्ता हार गए इसके बाद फिर से शिकायत की। मजेदार बात ये है कि सहायक पंजीयक ने चुनाव अधिकारी को ही नोटिस जारी किया, जबकि कानून में दिए गए प्रावधान के अनुसार चुनाव कार्यक्रम संपन्न होने के बाद चुनाव अधिकारी का काम खत्म हो जाता है। सारी जवाबदारी निर्वाचित कार्यकारिणी पर आ जाती है, यह नियम जानते हुए भी क्लब के निर्वाचित अध्यक्ष दिलीप यादव को सुनवाई का मौका नहीं दिया। दूसरी ओर, रजिस्ट्रार ने सारा दस्तावेज तलब कर 18 नवंबर 2025 को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 19 सितंबर को हुए चुनाव को अमान्य कर दिया, जबकि नियम कहता है कि किसी भी चुनाव के परिणाम को निरस्त करने के लिए इलेक्शन पिटिशन जरूरी है। कोर्ट ही चुनाव को रद्द कर सकता है। यह भी बता दें कि छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 में दिए गए प्रावधान के अनुसार वित्तीय स्थिति में विवाद, गठन, गड़बड़ी या अव्यवस्था की जांच कर सकता है, इसकी पुष्टि होने पर ही शासी निकाय का विघटन किया जा सकता है। अधिनियम में कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि चुनाव निरस्त करने का अधिकार रजिस्ट्रार को है। इससे साफ है कि रजिस्ट्रार और सहायक पंजीयक ने जानबूझकर बिलासपुर प्रेस क्लब की स्वतंत्रता का हनन किया, उसकी अस्मिता से खेला और अधिकार न होते हुए भी चुनाव रद्द कर दिया। ऐसा भ्रष्टाचार करने के पीछे फर्म एवं संस्थाएं के अधिकारियों की क्या दिलचस्पी रही होगी, खुद ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा (IPS), सरगुजा रेंज के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह (IPS) के मार्गदर्शन में जिला इकाई मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त थाना क्षेत्रों में यातायात जागरूकता विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को चिन्हित कर उन्हें गुलाब का फूल भेंट किया गया और यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया गया। इस अवसर पर चालकों को समझाइश दी गई कि हेलमेट पहनना केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि उनकी जीवन सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई कि वे स्वयं यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। पुलिस का यह प्रयास दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ सकारात्मक संवाद एवं जागरूकता के माध्यम से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी । सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा माह के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा (आईपीएस) के निर्देश एवं पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह (आईपीएस) के मार्गदर्शन में मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस तथा आरटीओ स्टाफ ने संयुक्त रूप से विशेष यातायात जागरूकता एवं जांच अभियान चलाया। अभियान के तहत मनेंद्रगढ़ बस स्टैंड और खेड़िया तिराहा जैसे प्रमुख एवं व्यस्त इलाकों में बस, ऑटो और टैक्सी वाहनों की सघन जांच की गई। इस दौरान कुल 12 बसों, 18 ऑटो और 2 टैक्सियों को रोककर उनके वाहन दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज जांच के साथ दी गई समझाइश जांच के दौरान जिन वाहनों के दस्तावेज पूर्ण पाए गए, उनके चालकों को भविष्य में भी सभी कागजात अद्यतन रखने और नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई। वहीं जिन वाहन चालकों के दस्तावेज अधूरे या अपूर्ण पाए गए, उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समय रहते कागजात पूर्ण कराने की हिदायत दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में दस्तावेज पूरे नहीं किए गए, तो आगे चलकर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों को लेकर जागरूकता पर जोर अभियान के दौरान बस, ऑटो और टैक्सी चालकों को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, यातायात संकेतों का सम्मान करने और यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की समझाइश दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक वाहन चालक की सहभागिता से ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में पहल पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीछे कई बार लापरवाही, नियमों की अनदेखी और अधूरे दस्तावेज भी एक बड़ा कारण बनते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा माह के दौरान यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को समय रहते जागरूक किया जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अभियान रहेगा लगातार जारी पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे निरंतर जारी रखा जाएगा। आने वाले दिनों में जिले के अन्य प्रमुख चौराहों, ग्रामीण क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर भी इसी तरह की जांच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस और आरटीओ विभाग की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना विकसित करना है, ताकि सड़क पर हर व्यक्ति सुरक्षित यात्रा कर सके।