मनेंद्रगढ़।एमसीबी। राज्य शासन द्वारा आगामी समय में सुशासन तिहार एवं जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए शासकीय कार्यों के सुचारू संचालन हेतु अगले 03 माह के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार किसी भी शासकीय सेवक को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि बिना पूर्व स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक अनुपस्थिति माना जाएगा, जिसे सेवा नियमों के तहत ब्रेक इन सर्विस (सेवा में व्यवधान) के रूप में दर्ज किया जा सकता है तथा संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। राज्य शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी द्वारा यथासंभव दूरभाष अथवा डिजिटल माध्यम से पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा तथा कार्यालय में उपस्थित होने के पश्चात इसकी लिखित पुष्टि करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, दीर्घकालीन अवकाश (जैसे अर्जित अवकाश) पर जाने से पूर्व संबंधित कर्मचारी को अपने समस्त कार्यों का प्रभार अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत हस्तांतरित करना अनिवार्य किया गया है, ताकि कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। राज्य शासन ने सभी विभागों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं निरंतरता बनी रहे।

मनेंद्रगढ़।एमसीबी। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी “श्री रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना” के अंतर्गत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले से चयनित श्रद्धालुओं का दल आज असीम उत्साह एवं श्रद्धा के साथ अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। शासन की इस जनकल्याणकारी योजना के माध्यम से आम नागरिकों को भगवान श्रीराम के जन्मस्थल के दर्शन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर कुल 57 श्रद्धालुओं की सूची तैयार कर छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड को प्रेषित की गई थी, जिनमें से 49 श्रद्धालु यात्रा के लिए रवाना हुए। जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ से श्रद्धालुओं का दल बस द्वारा अंबिकापुर के लिए प्रस्थान किया, जहां से वे विशेष रेल के माध्यम से अयोध्या धाम पहुंचेंगे। 21 से 24 अप्रैल 2026 तक प्रस्तावित इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, दर्शन, सुरक्षा एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की समुचित व्यवस्था शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। साथ ही यात्रा दल के साथ एक एस्कॉर्ट अधिकारी की भी तैनाती की गई है, जो पूरी यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं का सतत पर्यवेक्षण करेंगे। श्रद्धालुओं में उत्साह, भक्ति का माहौल अयोध्या के लिए रवाना होते समय श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह एवं भक्ति भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। श्रद्धालुओं ने इस अवसर के लिए शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा उनके जीवन का एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव सिद्ध होगी। राम धुन, भजन एवं जयघोषों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ाव का प्रयास “श्री रामलला दर्शन योजना” का उद्देश्य नागरिकों को केवल धार्मिक यात्रा कराना ही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना भी है। अयोध्या धाम में श्रीरामलला के दर्शन श्रद्धालुओं के जीवन में नई ऊर्जा एवं सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह योजना राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में उभर रही है।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आयोजित समय-सीमा समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY.2024) के संशोधित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9B(3) के तहत अधिसूचित इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। बैठक में कलेक्टर ने जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) अंतर्गत संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि केवल उन्हीं परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाए, जो सीधे तौर पर खनन प्रभावित क्षेत्रों और वहां के निवासियों को लाभ पहुंचाती हों। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत लाभ या योजना की मूल भावना के विपरीत कार्यों को किसी भी स्थिति में स्वीकृति नहीं दी जाएगी। कलेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि व्यायामशाला नवीनीकरण, मुर्गों की लड़ाई के लिए चबूतरा निर्माण, पंचायत उपयोग हेतु मोबाइल/वाहन क्रय जैसे कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैं और ऐसे प्रस्तावों को तत्काल निरस्त किया जाए। साथ ही मूर्तियां, स्मारक, हेलीपैड, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, निजी औद्योगिक पार्क, राजनीतिक कार्यक्रम, अधिकारियों के लिए वाहन एवं मोबाइल खरीद जैसी गतिविधियों को भी योजना से बाहर रखने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान सभी विभागों को 5 वर्षीय Perspective Plan (दीर्घकालिक योजना) तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिसे 15 मई 2026 तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस योजना में आगामी पांच वर्षों के लिए जिले के समग्र विकास का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया जाएगा। 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए अलग विस्तृत योजना तथा 25-30 करोड़ रुपये के कार्यों को प्राथमिकता में शामिल करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को खनन प्रभावित गांवों की सूची के आधार पर योजनाओं का चयन करने तथा पंचायत, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, विद्युत, क्रेडा और उद्यानिकी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कर उनकी स्थिति का आकलन करने तथा प्रति वर्ष कम से कम 30 केंद्रों के निर्माण या उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टरों की उपलब्धता एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए, जबकि पंचायत विभाग को जल संरक्षण हेतु चेक डैम निर्माण की योजना तैयार करने को कहा गया। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक अधोसंरचना परियोजना में बिजली सुविधा अनिवार्य रूप से शामिल की जाए, ताकि सभी परिसंपत्तियां पूर्ण रूप से उपयोगी बन सकें। साथ ही सभी विभागों को अपने कार्यों की जानकारी नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण, सीमांकन, बंटवारा एवं नामांतरण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के रिक्त पदों, वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम रखते हुए अधिक से अधिक राशि जनहितकारी कार्यों पर खर्च की जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।