मनेंद्रगढ़। एमसीबी। आगामी 26 जून को मनाए जाने वाले मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंकिता सोम, अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता डोंगरे, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा, सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मोहर्रम पर्व के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था और जनसुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने कहा कि मोहर्रम आपसी भाईचारे, सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक है। प्रशासन की प्राथमिकता है कि पर्व पूरी शांति और गरिमा के साथ संपन्न हो। इसके लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जुलूस मार्गों का पूर्व निरीक्षण कर आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण किए जाएं। पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह ने कहा कि मोहर्रम के दौरान निर्धारित रूट चार्ट, समय-सीमा और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी तथा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू की जाएगी। बैठक में नशीले पदार्थों की रोकथाम को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। मेडिकल स्टोरों एवं सार्वजनिक स्थलों की नियमित निगरानी, कोटपा एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अवैध शराब बिक्री पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखने के लिए संबंधित विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई। सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बसों की फिटनेस जांच, पार्किंग व्यवस्था में सुधार तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर सुरक्षा उपाय मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विभागीय समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को सक्रिय रखने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने सभी सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जिले की गौरवशाली सामाजिक एकता और भाईचारे की परंपरा को बनाए रखते हुए मोहर्रम पर्व मनाया जाए। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और मोहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने आमजन से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समय-सीमा बैठक के साथ आयोजित जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक समस्याओं से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। 47 आवेदनों में राजस्व और जनसुविधाओं से जुड़े मामले रहे प्रमुख जनदर्शन में कुल 47 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व, बिजली, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, राशन कार्ड, अतिक्रमण, पेयजल, खनिज तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबंधित मामले प्रमुख रहे। चिरमिरी निवासी ओमप्रकाश ने अधिक बिजली बिल की शिकायत दर्ज कराई, जबकि बड़गांवखुर्द निवासी राजाराम ने ऑनलाइन नक्शा प्रदर्शित करने की मांग रखी। आईटीआई लालपुर के प्रशिक्षणार्थियों ने नल-जल योजना प्रशिक्षण में अनियमितताओं एवं कथित अवैध वसूली की शिकायत की। अवैध रेत उत्खनन और भूमि विवादों के मामले भी पहुंचे जनदर्शन जनदर्शन में अवैध रेत उत्खनन एवं भंडारण से जुड़ी शिकायतें भी प्रमुखता से सामने आईं। युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधियों ने अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की, जबकि केल्हारी क्षेत्र के मेराज ने रेत खदान संबंधी शिकायत की जांच में विलंब का मुद्दा उठाया। भूमि संबंधी मामलों में चैनपुर निवासी संतधारी सिंह, मनेंद्रगढ़ निवासी रमाशंकर गुप्ता, कछौड़ निवासी जसवीर सिंह एवं अन्य आवेदकों ने सीमांकन, नामांतरण और राजस्व प्रकरणों के निराकरण की मांग की। सेंधा निवासी दलबीर प्रसाद ने सीमांकन तथा हीरा सिंह ने धान विक्रय के लिए नाम दर्ज कराने का आवेदन प्रस्तुत किया। सामाजिक सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े आवेदन भी आए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पूटाडांड निवासी शांति ने विधवा पेंशन स्वीकृत कराने, जनकपुर निवासी प्रणीता ने आवास हेतु भूमि एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने तथा नौढ़िया निवासी सविता ने राशन कार्ड स्थानांतरण का आवेदन दिया। खोंगापानी क्षेत्र के वार्डवासियों ने पेयजल सुविधा के लिए बोरिंग की अनुमति प्रदान करने की मांग की, वहीं बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाकर यातायात व्यवस्था सुधारने से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए। “जनसमस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता” कलेक्टर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने कहा कि जनदर्शन शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त मंच है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र नागरिक की समस्या लंबित नहीं रहनी चाहिए और शासन की योजनाओं का लाभ समय पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जनदर्शन के दौरान प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली और त्वरित सुनवाई से आम नागरिकों में विश्वास और संतोष का वातावरण देखने को मिला।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिले में जनशिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को लेकर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या औपचारिकता अब स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, जन शिकायतों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और परिणाम मूलक कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम, अपर कलेक्टर नम्रता डोंगरे, अनिल कुमार सिदार सहित सभी एसडीएम, जनपद पंचायत सीईओ, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। जनदर्शन और पोर्टल शिकायतों में देरी पर जताई नाराजगी बैठक में मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, प्रधानमंत्री पोर्टल, सीजी पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निराकरण में केवल औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने के बजाय शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा लोगों की समस्याओं का समाधान करना है और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। मुख्यमंत्री जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं ई-ऑफिस के लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए। सुशासन तिहार के आवेदनों का समय-सीमा में हो निराकरण कलेक्टर ने सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि यह अभियान केवल शिविरों तक सीमित नहीं है, बल्कि शासन और जनता के बीच विश्वास का सेतु है। सभी आवेदन निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक निराकृत किए जाएं तथा जिस स्तर का आवेदन हो, उसका समाधान उसी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और समाधान स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध कराया जाए। राजस्व प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, त्रुटि सुधार एवं अन्य लंबित मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अविवादित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए और अनावश्यक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाए। गिरदावरी कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। खाद्य विभाग को राशन कार्ड संबंधी लंबित मामलों का निराकरण करने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। वहीं आरटीआई से जुड़े लंबित मामलों की अद्यतन सूची प्रस्तुत करने को कहा गया। स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण योजनाओं पर विशेष फोकस बैठक में महतारी वंदन योजना, आयुष्मान भारत योजना, आधार अपडेट, सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान तथा एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी बालिकाओं का शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए। महिला एवं बाल विकास विभाग को विभागीय आवेदनों के शीघ्र निराकरण और भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिकल सेल एनीमिया, डायरिया, प्रसव प्रकरणों एवं मौसमी बीमारियों की स्थिति पर चर्चा की गई। कलेक्टर ने नगरीय निकायों को पेयजल स्रोतों की नियमित सफाई, जन जागरूकता के लिए वॉल पेंटिंग तथा दोनों प्रकार के एंटीवेनम की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शिक्षा और जनजातीय विकास योजनाओं की समीक्षा कलेक्टर ने विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं, मरम्मत कार्यों, नवीन विद्यालयों की सूची एवं शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की स्कैनिंग, शिक्षकों की बैठक और पालक-शिक्षक संवाद को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान (पीएम जनमन) की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी छात्रावास में बैगा बच्चों की सीट रिक्त न रहे। साथ ही एकलव्य विद्यालय के लिए अस्थायी भवन का चिन्हांकन तथा 100 सीटर क्रीड़ा परिसर हेतु प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन सुनिश्चित करने को कहा। आवास, सड़क, ऊर्जा और कृषि कार्यों को प्राथमिकता बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), पीएम जनमन आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सीजीएसआरएलएम विहान, एग्रीस्टेक तथा धान उठाव कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग द्वारा खाद एवं बीज की उपलब्धता की जानकारी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने तथा किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी के मौसम में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान राजस्व लक्ष्य की प्रगति पर चर्चा की गई तथा हाई टेंशन विद्युत तारों को हटाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। परिणाममूलक कार्य ही प्रशासन की पहचान बैठक के अंत में कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वाेच्च जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें, समय-सीमा का पालन करें और प्रत्येक प्रकरण में गुणवत्तापूर्ण परिणाम सुनिश्चित करें। उन्होंने दोहराया कि जनसेवा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।