मनेन्द्रगढ़। एमसीबी । एकेडेमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल का सी. बी. एस. ई. बोर्ड के कक्षा दसवीं का परिणाम शत प्रतिशत रहा । आयुष कुमार महतो ने 98% अंक प्राप्त कर मनेन्द्रगढ़ में प्रथम स्थान पर रहे 94.2% अंकों के साथ रिषभ सिंह तृतीय स्थान एवं तृतीय स्थान पर विपुल सिंह ने 93.2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आयुष कुमार महतो ने स्टेंडर्ड गणित विषय में सर्वाधिक 99 अंक प्राप्त किया। 47 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। 15 विद्यार्थियों ने 80 प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त किया। इन विद्यार्थियों ने कुछ सपने सँजोए हुए हैं। कोईं इन्जीनीयर तो कोई डॉक्टर या प्रशासनिक सेवा में जाकर राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। सभी विद्यार्थी अपनी इस सफलता के पीछे स्वयं की कड़ी मेहनत, विद्यालय के शिक्षकों का कुशल मार्ग दर्शन तथा अपने माता-पिता के सपोर्ट को वजह माना। एकेडेमिक हाइट्स पब्लिक स्कूल सभी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास पर भी भरपूर जोर देता है। विद्यालय के निर्देशक, प्राचार्य एवं शिक्षकों ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएँ दी तथा इसी तरह भविष्य में भी और बुलंदियों को छुने की प्रेरणा दी।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा के उन्मूलन के उद्देश्य से “बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़” अभियान के तहत जनकपुर में एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास परियोजना भरतपुर द्वारा कलेक्टर के मार्गदर्शन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप संपन्न हुआ। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इसमें पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह ने स्वयं उपस्थित होकर जनसमूह को संबोधित किया। थाना परिसर जनकपुर में उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यह कुप्रथा न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। उन्होंने समाज के हर वर्ग-जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों से मिलकर इस बुराई को जड़ से खत्म करने का आह्वान किया। सामुदायिक भवन जनकपुर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह के दुष्परिणाम, इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा रोकथाम के प्रभावी उपायों पर विस्तार से जानकारी दी गई। चाइल्डलाइन टीम, परियोजना अधिकारी एवं थाना प्रभारी ने संवादात्मक सत्र के माध्यम से उपस्थित लोगों की जिज्ञासाओं का समाधान किया और उन्हें जागरूक किया। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष माया प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष हीरालाल मौर्य एवं जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अनीता चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बाल विवाह रोकथाम में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए समाज के सभी वर्गों से सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में माताएं, आईटीआई कॉलेज एवं शासकीय नवीन कॉलेज जनकपुर के छात्र-छात्राएं, मितानिन एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। यह अभियान न केवल जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हुआ।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने के ऐतिहासिक निर्णय का जिले सहित पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। सरकार का यह कदम महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अधिक से अधिक महिलाएं अपने नाम पर जमीन एवं मकान खरीदने के लिए आगे आएंगी, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि परिवार और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी जयंती शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा लिए गए इस फैसले की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के हित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और वे समाज में अपनी मजबूत पहचान बना सकेंगी। जयंती शुक्ला ने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को सीधे तौर पर मिल रहा है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के चलते राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी होने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं में संपत्ति के प्रति स्वामित्व की भावना बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगी।