मनेंद्रगढ़। एमसीबी। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रांतीय निर्देशानुसार प्रांताध्यक्ष राजकिशोर तिवारी एवं उपप्रांताध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में सरगुजा संभाग अध्यक्ष हजरत अली, संभागीय महामंत्री मन राजवाड़े, प्रांतीय संगठन मंत्री ज्वाला प्रसाद गुप्ता, जिला अध्यक्ष आरपी सिंह, महासचिव विजय यादव तथा ब्लॉक अध्यक्ष मुकुंद देव पांडे के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को पुरानी पेंशन योजना से संबंधित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वर्ष 1998 से सेवा गणना करते हुए वर्ष 2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षक साथियों को 1976 अधिनियम के तहत पुरानी पेंशन एवं जीपीएफ का लाभ प्रदान करने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के अनुसार शिक्षकों को यह संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा सचिव से फोन पर चर्चा की तथा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग न्यायसंगत है। उन्होंने सहमति पत्र लेने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस विषय को कैबिनेट में रखने का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक साथियों की मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी और पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान लगभग 200 शिक्षक साथी उपस्थित रहे। मनेंद्रगढ़ से मोतीलाल यादव, अब्दुल करीम, राजदेव राम भगत, जगनारायण साहू, मोहन सिंह मरावी, बृजलाल सिंह, चंदन दत्त, संबल सिंह सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। 20 मई 2026 दिन बुधवार को जिले की समस्त दवा दुकानें बंद रहीं। औषधि विक्रेता संघ से प्राप्त जानकारी के अनुसार All India Organisation of Chemists and Druggists एवं Chhattisgarh Chemists and Distributors Organization के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में दवा दुकानों को बंद रखा गया। जिले में भी इस महाबंद का व्यापक असर देखने को मिला। संघ द्वारा बताया गया कि यह महाबंद निम्न मांगों के समर्थन में किया गया— ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाई जाए ताकि मरीजों को नकली दवाइयों से बचाया जा सके। ऑनलाइन दवा पोर्टल के माध्यम से एनआरएक्स दवाओं की उपलब्धता से युवाओं में नशे का खतरा बढ़ रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। GSR 817(E) एवं GSR 220(E) जैसी अधिसूचनाओं का दुरुपयोग कर अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री की जा रही है, जिन्हें जनहित में भारत सरकार द्वारा वापस लिया जाए। ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाइयों की आपूर्ति पर सख्त कार्रवाई की जाए। उपरोक्त बंद को सफल बनाने के लिए संघ के प्रतिनिधिमंडल में अविभाजित कोरिया के सचिव सुरेंद्र प्रताप सिंह, संघ के संरक्षक नरेंद्र अरोड़ा, राजेश गोयल तथा मनोज नेताम प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संघ ने सभी केमिस्ट साथियों को बंद को सफल बनाने हेतु धन्यवाद प्रेषित किया है।

अमलीपदर। गरियाबंद। अमलीपदर क्षेत्र खासकर सूखा तेल नदी के किनारे में लाल ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर अब सवाल तेज हो गए हैं। आरोप है कि प्रतिबंध और नियमों के बावजूद दर्जनों ईंट भट्ठे खुलेआम संचालित हो रहे हैं, जिनमें भारी मात्रा में लकड़ी जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है यह कारोबार? गरियाबंद जिले के अमलीपदर क्षेत्र में इन दिनों अवैध ईंट भट्ठों का कारोबार चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि तहसील मुख्यालय के आसपास और ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ईंट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, जहां लकड़ियों का उपयोग कर ईंट पकाई जा रही है। बताया जा रहा है कि इन भट्ठों में जंगलों और खेती की जमीनों से काटे गए पेड़ों को जलाया जा रहा है। पर्यावरणविद लगातार मौसम असंतुलन और बढ़ती गर्मी के पीछे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को बड़ा कारण बता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र में लकड़ी की खपत लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी में अत्यधिक तापमान, बारिश के मौसम में कम वर्षा और अचानक बदलते मौसम जैसी स्थितियां अब आम होती जा रही हैं। इसके पीछे पेड़ों की कमी और अवैध कटाई को प्रमुख वजह माना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब लाल ईंट भट्ठों को लेकर सख्त नियम और प्रतिबंध लागू हैं, तब भी अमलीपदर क्षेत्र में कथित रूप से 50 से अधिक भट्ठे कैसे संचालित हो रहे हैं? लोगों के बीच यह चर्चा भी तेज है कि आखिर इन अवैध कारोबारियों को संरक्षण कौन दे रहा है। जब इस विषय पर तहसीलदार अमलीपदर गेंद लाल साहू को सवाल किया गया था उनका कहना था उन्हें इस विषय पर किसी तरह का सूचना प्राप्त नहीं है पता कर बताएंगे । आरोप यह भी है कि ईंटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर आम लोगों से मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। जिन ईंटों की कीमत पहले काफी कम थी, वही अब कई गुना अधिक दाम पर बेची जा रही हैं। हैरानी की बात यह भी है कि तहसील और वन विभाग की मौजूदगी के बावजूद अब तक किसी बड़ी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या विभागीय उदासीनता के कारण यह कारोबार फल-फूल रहा है, या फिर इसके पीछे किसी प्रभावशाली संरक्षण की भूमिका है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच और कार्रवाई करता है या फिर यह अवैध कारोबार इसी तरह जारी रहेगा। अवैध ईंट भट्ठों और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या जिम्मेदार विभाग इस मामले में सख्ती दिखाएंगे, या फिर अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा।