मनेंद्रगढ़। एमसीबी। राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी करने के ऐतिहासिक निर्णय का जिले सहित पूरे प्रदेश में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। सरकार का यह कदम महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अधिक से अधिक महिलाएं अपने नाम पर जमीन एवं मकान खरीदने के लिए आगे आएंगी, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि परिवार और समाज में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है। इसी क्रम में मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की निवासी जयंती शुक्ला ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा लिए गए इस फैसले की सराहना करते हुए इसे महिलाओं के हित में उठाया गया सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और वे समाज में अपनी मजबूत पहचान बना सकेंगी। जयंती शुक्ला ने आगे कहा कि हमारे मुख्यमंत्री लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को सीधे तौर पर मिल रहा है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद भी दिया। उल्लेखनीय है कि इस निर्णय के चलते राज्य सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व की कमी होने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे महिलाओं में संपत्ति के प्रति स्वामित्व की भावना बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगी।

देवभोग। गरियाबंद । ग्राम पंचायत डूमरबहाल में गांव चलों बस्ती चलों अभियान के तहत आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में दिव्यांग हितग्राही संजु सोनवानी ने आवास के साथ सहायक उपकरण की मांग रखी थी। इस मांग पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सोमवार 13 अप्रैल को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चवन लाल बघेल भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य एवं रायपुर ग्रामीण जिला सहप्रभारी के करकमलों से ग्राम पंचायत डूमरबहाल के बारीकपारा में छत्तीसगढ़ शासन की योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा असहाय लोगों को ट्रायसायकल, व्हील चेयर, और बैसाखी का वितरण किया गया। दिव्यांग हितग्राही समेत दो परिवार आवास से वंचित उक्त पंचायत डूमरबहाल में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। मोर आवास मोर अधिकार योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हितग्राही संजु सोनवानी और विधवा श्रीमती भानुमती यदु ने अपने जर्जर कच्चे मकान के सामने कार्यकर्ताओं को आवेदन के बावजूद आवास न मिलने की समस्या बताई। संजु सोनवानी पैर में चोट के कारण बैसाखी के सहारे है और कच्चे मकान में रहकर और भी परेशानी झेल रहे हैं। पानी गिरने के स्थिति में पड़ोसी के घर में रूकना पड़ता है। इस अवसर पर चवन लाल बघेल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर गरीबों के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है, ताकि गरीबों को पक्का मकान मिल सके। चवन लाल बघेल ने आश्वासन दिया कि दोनों हितग्राहियों की समस्या का बहुत जल्द समाधान होगा और हर गरीब को घर मिलेगा। कार्यक्रम में विशेष रूप से दुखलेश्वर धुर्वा सरपंच ग्राम पंचायत डूमरबहाल एवं जिला मंत्री एवं मंडल प्रभारी डॉ मनीष सिन्हा, झाखरपारा मंडल अध्यक्ष भगवानों बेहरा, बूथ अध्यक्ष नरेश पात्र सहीत बड़ी संख्या में ग्रामीणजन एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में आज 15 अप्रैल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में एक भव्य एवं जनजागरूकता से भरपूर पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता फैलाना एवं महिलाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना था। यह पदयात्रा साईं मंदिर तिराहा मनेन्द्रगढ़ से प्रारंभ होकर राम मंदिर तक निकाली गई। पदयात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्र की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने नारी सम्मान एवं सशक्तिकरण से जुड़े संदेशों के माध्यम से आमजन को जागरूक किया। देश में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी का अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिभागियों ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा तथा समाज में उनकी भूमिका को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से परिवार, समाज और देश का समग्र विकास संभव है। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। साथ ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में भी महिलाओं के हित में कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। विशेष रूप से महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता में निरंतर वृद्धि हो रही है। पदयात्रा में महिलाओं का उत्साह और भागीदारी विशेष रूप से देखने योग्य रही। उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हुए यह संदेश दिया कि आज की नारी आत्मनिर्भर, जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सजग है। कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सशक्त आंदोलन है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रामनरेश राय (महापौर, चिरमिरी), श्रीमती जया कर, श्रीमती यशवंती सिंह, उदित नारायण सिंह, रामजीत लकडा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह, श्रीमती जानकी बाई खुसरो, श्रीमती ज्योति गुप्ता, आशीष मजूमदार, आशीष सिंह, जमुना पांडे, श्रीमती सरोज यादव, श्रीमती प्रवीण सिंह, कविता दीवान, रानी गुप्ता, मीनू पटेल, अर्चना विश्वकर्मा, अलका गांधी, रेणु सिंह, रमेश यादव, अंकित शर्मा,राहुल जायसवाल, मनोज केशरवानी, चंदा केशरवानी, मालती काशीपुरी सहित जिले के अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं।