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21st June 2026

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वन भूमि डायवर्सन और टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

811 अभ्यर्थी होंगे शामिल, बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों के लिए विशेष आवास व्यवस्था, कंट्रोल रूम भी सक्रिय

कुछ देर की ख़ामोशी है,फिर शोर आएगा.... तुम्हारा सिर्फ वक़्त आया है, हमारा दौर आएगा....

कलेक्टर हुईं सख्त निर्देश, सुपरवाइजरों को दिया अल्टीमेटम - घर-घर जाकर करें ई-केवाईसी और हितग्राहियों का सत्यापन

जिला शिक्षा अधिकारी से प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ की सौजन्य भेंट, शिक्षा की गुणवत्ता पर हुई चर्चा

साप्ताहिक समय सीमा की बैठक हुई संपन्न : कलेक्टर की सभी विभागों को सख्ती पेंडिंग कार्यों की समीक्षा के साथ समयबद्ध निराकरण करने के दिए निर्देश

Praveen Nishee Wed, May 21, 2025

मनेंद्रगढ़। एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में आज कलेक्टरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने 08 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चले सुशासन तिहार में आवेदनों का निराकरण करने हेतु चल रहे समाधान शिविर की समीक्षा की। इस दौरान सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से हितग्राहियों को दिए जाने वाले लाभों को एक साथ महिला बाल विकास विभाग के अन्नप्राशन एवं गोदभराई रस्म के दौरान प्रदान करने को कहा गया। वहीं, समाधान शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों से हितग्राहियों के साथ अच्छे फोटो कराने के लिए कहा गया और शिविर में अच्छे स्पीकर रखने के लिए निर्देशित किया गया। वहीं, समाधान शिविर के दौरान आए मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक को मंच के दोनों ओर गनमैन रखने के लिए कहा गया। इसके साथ ही शिविर में आए जनप्रतिनिधियों के लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट ने पुराने पेंडिंग कार्य, डीएमएफ द्वारा स्वीकृत पुराने और नए कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मनेंद्रगढ़ की जोशी और रिकी कैंटीन को टेंडर नहीं देने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व निरीक्षक मंडलों में नामांतरण, बटवारा, किसान किताब (ऋण पुस्तिका) हेतु आवश्यकता अनुसार आबंटन मंगाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व सर्कलों में पटवारी कार्यालय सह आवास हेतु सूची बनाने के निर्देश दिए। जेल रोड में नए कलेक्टर ऑफिस, आयुष, वीआईपी क्वार्टर, एसडीएम बिल्डिंग केल्हारी, कोटाडोल तहसील कार्यालय में नए शौचालय निर्माण, खड़गवां में आयुष के लिए एक हेक्टेयर भूमि आवंटन और आमाखेरवा में 220 बेड के हॉस्पिटल निर्माण को लेकर चर्चा की गई। वही सीएससी खड़गवां, भूमि पूजन, डंगौरा मेंटल हॉस्पिटल, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त कक्षों, कृषि, क्रिडा और स्वास्थ्य विभाग के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा हुई। सर्किट हाउस में शेड निर्माण, कलेक्टर कार्यालय में रिकॉर्ड रूम और जिला पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा की गई। वहीं, गर्ल्स कॉलेज, नवोदय विद्यालय के लिए भूमि आवंटन तथा खेल मैदान में मल्टीमेल हॉल, बैडमिंटन, वालीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल खेलने की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही लाइवलिहुड कॉलेज, होर्टिकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, नागपुर-चिरमिरी रेलवे लाइन, वन विभाग, कोटाडोल हाउसिंग बोर्ड और सड़क निर्माण से संबंधित लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिले में पीडीएस भवन हेतु आवश्यकतानुसार विधानवार सूची बनाने के निर्देश खाद्य विभाग को दिए, साथ ही नए राशन दुकानों खोलने की बात कही। जिले के 28 पंचायतों के सभी सम्बंधित विभागों तथा सभी ब्लॉकों के एक पंचायत को वहाँ के डेटा तैयार करने के लिए कहा गया, जिसमें हर पांच पंचायतों का निरीक्षण कर पीएम जनमन का निरीक्षण किया जाएगा।

इसके साथ ही समाधान शिविर में बन रहे आधार कार्ड की जानकारी, आवाज हितग्राहियों की जानकारी, वन अधिकार पत्र की जानकारी के साथ अन्य सभी प्रकार के हितग्राहियों को मिल रहे लाभ की जानकारी को एकत्रित कर जनपद सीईओ को देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, केल्हारी में बकरी फार्म और बंजी में पोल्ट्री फार्म के लिए जमीन आवंटन को लेकर चर्चा की गई। वही भरतपुर ब्लॉक के CSC ऑफिस खोलने, कलेक्टर कैप्स में एटीएम रखने हेतु कक्ष निर्माण, कुंवारपुर और बहरासी के धान खरीदी केंद्र में समिति गठन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही बेलबहारा में बैगा जनजाति कितनी है, उसका सर्वे करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही शासकीय आवासों में अवैध तरीके से रह रहे कब्जाधारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। साथ ही जनपद पंचायत खड़गवां में अतिरिक्त कक्ष, मनेंद्रगढ़ शहर के किनारे ग्राम पंचायत में साप्ताहिक बाजार खोलने, मनेंद्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर में जहाँ-जहाँ नदी, नरवा और नाले बह रहे हैं, उन्हें चिन्हांकित करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही बैलगाड़ी प्रोजेक्ट, सामुदायिक भवन, कार्यालय, पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त कक्ष निर्माण, तहसील कार्यालय जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवास हेतु भूमि चिन्हांकन, आरसीटी के लिए भूमि चिन्हांकन तथा पीएम आवास के लिए पैसा प्राप्त करने वाले और जिन लोगों का आवास नहीं बना रहे हैं, उनका रिकवरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही जिन भूमिहीन लोगों को आवास आवंटन हुआ है, उन्हें जनपद सीईओ, तहसीलदार और पटवारी के माध्यम से सर्वे करके बी1 नक्शा-खसरा जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने आगे कहा कि सभी विभागों में भर्ती प्रक्रिया तक एक-एक स्वीकृत पद निकालने के लिए कहा गया है। साथ-साथ ही सीएम जनदर्शन के पुराने और नए मामलों का निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, सीएम ने जितनी भी घोषणाएँ की हैं, उनकी जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि जितने भी जांच प्रतिवेदन हैं, उन्हें निराकरण करने के लिए कहा गया है।

इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ अंकिता सोम शर्मा, अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, संयुक्त कलेक्टर सी.एस. पैकरा, एसडीएम लिंगराज सिदार, विजयेन्द्र सारथी, सर्व तहसीलदार, सर्व जनपद सीईओ, नगर पंचायत सीएमओ, जिले के सभी विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे ।

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