प्रदेश के शासकीय सेवकों को : देय तिथि से महंगाई भत्ता लंबित एरियर्स सहित अन्यज्वलंत मुद्दों का त्वरित निराकरण के लिए एस डी एम को दिया ज्ञापन
Praveen Nishee Wed, Jul 16, 2025
मनेंद्रगढ़। एमसीबी। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ के माध्यम से विष्णु देव साय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव छत्तीसगढ शासन, रायपुर को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक दिनांक 15 जून 2025 को फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी, बैठक में सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर मांगों को पुरा कराने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था जिसमें प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जावे।प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे।वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दों के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे। प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत समयमान वेतनमान कमशः 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे। सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति आदेश जारी किया जावे।प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति निःशर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये। वर्तमान में 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे।मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे।प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एन.पी.एस. खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाये। साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारित की जाए कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे। प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित, संविदा एवं दैनिक चेतन कर्मचारियों का नियमतीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जावे।
उक्त मुद्दों का दिनांक 16 जुलाई 2025 तक निर्णय नहीं लिये जाने के फलस्वरूप प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025- ब्लॉक / जिला स्तर पर रैली ज्ञापन सौपा जा रहा है तथा 22 अगस्त 2025 के पूर्व निर्णय नहीं लिये जाने पर 22 अगस्त 2025 दिन शुकवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला एवं विकास खण्ड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जावेगा। मोदी की गांरटी छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव 2023 में भाजपा के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों के लिये प्रमुख वादों को लागू किया जावे।
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